नागपूर: दूध दराबाबत दिलेल्या आश्वासनांना केराची टोपली दाखवून सरकारने दूध उत्पादकांची घोर फसवणूक केली असून, दुधाला प्रती लीटर 5 रूपये अनुदान जाहीर करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज लावून धरली.
सोमवारी सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विखे पाटील यांनी राज्यातील दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाचा विषय उपस्थित केला. यासंदर्भात त्यांनी नियम 57 व 97 अंतर्गत स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली होती. यावेळी ते म्हणाले की, दूध दराबाबत शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द सरकारने पाळलेला नाही. दूधदराबाबत आजवर अनेक निर्णय जाहीर झाले.
पण दुर्दैवाने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. सरकारने दुधाला 27 रुपये दर देण्याची घोषणा केली. पण शेतकऱ्यांना तो दरसुद्धा मिळाला नाही. अतिरिक्त दूध किंवा दुधाची भुकटी करण्यासंदर्भातही सरकारला ठोस भूमिका घेता आली नाही. दुधाच्या भुकटी निर्यातीसाठी प्रती किलो 50 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, दूध उत्पादकाला त्याचा काहीही लाभ मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, अशी टीका करत विखे पाटील यांनी दुधाला 30 रूपये प्रती लीटरचा दर देण्याची मागणी लावून धरली.
या सरकारवर शेतकऱ्यांना अजिबात विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे आता हे सरकार बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याच्या धमक्या देते आहे. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्ष सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे सरकारने ध्यानात ठेवावे, असा सूचक इशारा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. त्यानंतर सरकारची उदासीनता आणि दडपशाहीचा तीव्र शब्दांत निषेध करून विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी दूध उत्पादकांच्या समर्थनार्थ आज विधानभवन परिसरात जोरदार निदर्शने केली. विखे पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी यावेळी घंटानाद करून दूध उत्पादकांच्या समस्यांबाबत सरकारच्या अनास्थेचा प्रतिकात्मक निषेध नोंदवला. दूध दरवाढीच्या प्रश्नावर शिवसेना गप्प का आहे? ते सरकारमध्ये आहेत. त्यांनी दूध उत्पादकांसोबत असल्याची नौटंकी करण्याऐवजी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांप्रती आपली प्रामाणिकता सिद्ध करावी, असे आव्हान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
