मुंबई : शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती येण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) नियोजन प्राधिकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
आज सह्याद्री येथे शहरी भागातील सर्वांना परवडणारी घरे या आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजयकुमार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक कपूर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलींद म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ग्रामीण भागात या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात घरे बांधण्यात आली असताना शहरी भागातही ही योजना अधिक गतीने राबविली पाहिजे. आवास योजनेतील घरे ही विविध शहरात असल्याने वेगवेगळ्या नगरपालिका व महानगरपालिकांना म्हाडास वेळेत आराखडे आणि बांधकामांना मंजुरी मिळण्यास विलंब लागतो तो टाळण्यासाठी व योजनेला गती देण्यासाठी म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करावे.
राज्यातील विविध शहरात यावर्षी दहा लाख घर बांधणीचे उद्दिष्ट ठेऊन त्या दृष्टीने गृहनिर्माण विभागाने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे बांधताना किंवा प्रकल्प उभारताना येणाऱ्या पर्यावरणविषयक परवानग्या ‘राईट टू सर्व्हीस ॲक्ट’ अंतर्गत एक महिन्यात देण्यात येतील, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले. यावेळी म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. एसआरमध्ये अतिक्रमण हटविण्यासाठी गृह विभागामार्फत ५० अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा चमू नियुक्त करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
परवडणारी घरे ही किंमतीने सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहणारी असावी असे सांगत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांची होणारी निर्मिती ही गुणवत्तापूर्ण असावी यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
