मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात विविध विभागांतील महत्त्वाच्या सेवेशी निगडीत ३६ हजार पदे भरण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र ही पदे पाच वर्षांपर्यंत मानधन स्वरुपावर भरण्यात यावी. त्यानंतर त्यांची पात्रता व कामगिरी तपासून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, असा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने कडाडून विरोध केला आहे.
दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनावरील खर्चाचा सरासरी दर हा महसूलवाढीच्या सरासरी दरापेक्षा अधिक असता कामा नये हे सर्वसाधारण तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने नवीन पदनिर्मिती तसेच पदभरती यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंध मंजूर करून घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय संवर्गातील पदे भरताना पदोन्नती श्रेणीतील सर्वात खालचे पद तसेच जिल्हा स्तरावरील पदे भरताना ही पदे शिक्षण सेवक, कृषी सेवक, ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर प्रथम पाच वर्षांपर्यंत मानधन स्वरुपावर भरण्यात यावी. त्यानंतर पात्रता व कामगिरी तपासून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी. तसेच प्रशासकीय विभागांनी अशी पदे निश्चित करून त्यासाठी सेवाप्रवेश नियम निर्धारित करावेत, असा शासन निर्णय वित्त विभागाने नुकताच जारी केला आहे. त्या निर्णयातील भूमिकेस सरकारी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांचा विरोध असल्याचे त्यांच्या नेत्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारी सेवेत सध्या १ लाख ७८ हजार पदे रिक्त असून, पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली आहे. तथापि, रिक्त पदांची भरती करताना पाच वर्षांसाठी मानधन तत्त्वावर व त्यानंतर संबंधितांची पात्रता व कामगिरी पाहून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अविचारी असून, त्यास आमचा विरोध राहील, असे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी ग. दि. कुलथे आणि राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस ग. शं. शेट्ये यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना स्पष्ट केले.
‘सरकार गंभीर नाही’
राज्य सरकारी सेवेतील रिक्त पदांच्या प्रश्नांकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही हे या शासन निर्णयावरून स्पष्ट होते, असे कुलथे यांनी आवर्जून नमूद केले. सर्व रिक्त पदे कायमस्वरुपी भरण्यात यावी अशी आग्रही मागणी असताना, पैसे वाचविण्यासाठी मानधनावर शिक्षणसेवक, कृषी सेवक आणि ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर अन्य पदे भरणे योग्य नाही. यातून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरील सरकारची संवेदनशीलता दिसत नाही. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त परिषदेत हा विषय ३० मे च्या बैठकीत आपण उपस्थित करणार असल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.
भरती कायमस्वरुपीच
रिक्त असलेल्या ७२ हजार पदांच्या १०० टक्के पदभरतीसाठी ११ प्रशासकीय विभागांना नव्या नव्हे, तर जुन्या आकृतीबंधानुसार पदभरतीची मुभा देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. शासन निर्णयाचा मूळ उद्देश या ११ विभागांतील पद भरतीसंबंधातील निर्बंध उठवणे आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, आरोग्य, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम या विभागांत तसेच कायदा व सुव्यस्थेसाठी पोलिस दलातील रिक्त पदांची भरती करण्यात येणार आहे. ही सर्व पदे कायमस्वरूपी असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. पदांची भरती करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा अन्य प्रचलित पद्धतीनुसार विभागाने नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे, असे खुलाशात म्हटले आहे.
