नवी दिल्ली : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्यासाठी पुढच्या महिन्यात ३ जून रोजी मुंबईत बैठक होणार असल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली.
येथील जीवन भारती इमारतीतील वस्तु व सेवा परिषदेच्या कार्यालयात आज जीएसटीअंतर्गत साखरेवर उपकर आकारण्यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. जीएसटीअंतर्गत साखरेवर उपकर आकारण्यासाठी आसामचे अर्थमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली असून आजच्या बैठकीची अध्यक्षता श्री सर्मा यांनी केली. बैठकीस महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री श्री मुनगंटीवार यांच्यासह, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते.
सर्वाधिक ऊस उत्पादक शेतकरी हे महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत. जे शेतकरी ऊस उत्पादन करून जनतेच्या आयुष्यात गोडवा निर्माण करतात. त्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळाल्यामुळे अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. या शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) प्रमाणे मिळावा, यासाठी पुढील बैठक ३ जूनला मुंबईत होणार असल्याची माहिती श्री मुनगंटीवार यांनी आज दिली.
ऊस उत्पादक शेतक-यांना रास्त व किफायतशीर दर मिळावा यासाठी केंद्र शासनाच्या १९८२ च्या कायद्यात निश्चित केलेले आहे. ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी वस्तू व सेवा कर अंतर्गत नेमलेली अर्थमंत्र्यांची समिती प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत एकमत झाले असून याबाबतचा तोडगा काढण्यासाठी आणखी चर्चा होणे गरजेचे आहे. यासाठी विविध विभागाकडून काही आकडेवारी तसेच माहिती मागितली आहे. वस्तू व सेवाकर परिषदेला यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का याबाबत विधी विभागाकडून सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
१९८२ च्या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत चढ उतार होत असतात. शेतकऱ्यांच्या उसाला कमी भाव मिळाला तर उरलेला निधी कसा उभारला जाईल याबाबत विचार केला जात असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस राज्याचे विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा उपस्थित होते.
