नागपूर : वैद्यकीय महाविद्यालयांनी एमबीबीएस पदवीधारकांना काही कालावधीसाठी इंटर्नशिप करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये इंटर्नशिप करताना मिळणाऱ्या ‘स्टायपेंड’मध्ये मोठी तफावत आहे. मुंबईणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व प्रतिवादींना ८ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालने दिले.
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी इंटर्नशिप स्टायपेंडमध्ये तफावत असल्याबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिपसाठी मिळणाऱ्या स्टायपेंडमध्ये मोठी तफावत आहे. काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 11 हजार रुपये तर काही ठिकाणी केवळ 4 हजार रुपये दिले जातात. दुसरीकडे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 18,000 रुपये भरघोस पगार दिला जातो.
वैद्यकीय पदवी आणि कामाचे स्वरूप एकच असताना स्टायपेंडमध्ये तफावत का? असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 अनिवार्य इंटर्नशिपची तरतूद करतो. मात्र, शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये या इंटर्नशिपदरम्यान विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी रक्कम दिली जाते. हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. यामध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे केली. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 2015 अंतर्गत स्टायपेंडवर कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे ते राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगामार्फत सुव्यवस्थित केले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आला.
दरम्यान या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते शिकत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसह राज्याचे आरोग्य सचिव, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे संचालक यांना नोटीस बजावली. यावर त्यांना उत्तरे दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अधिवक्ता अश्विन देशपांडे तर राज्य सरकारच्या वतीने अधिवक्ता दीपक ठाकरे यांनी काम पाहिले.
