नागपूर: कर वसुलीच्या संथ गतीमुळे डबघाईस आलेल्या मनपाच्या आर्थिक स्थितीला गांभीर्याने घेत महापौर नंदा जिचकार यांनी आज आक्रमक पवित्रा घेतला. शासकीय सुटीचा दिवस असतानाही पदाधिकारी आणि आयुक्तांसह संबंधित सर्व झोनमधील सहायक आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांची मॅरॉथॉन बैठक घेतली. कर वसुलीत हयगय यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देत थकबाकी आणि चालू कर वसुली ३१ मार्च २०१८ पर्यंत करण्याचे निर्देश दिले.
या गाजलेल्या बैठकीत महापौर नंदा जिचकार यांच्यासह स्थायी समितीचे सभापती संदीप जाधव, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, आयुक्त अश्विन मुदगल, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. आर. झेड. सिद्दिकी, उपायुक्त राजेश मोहिते, सहायक आयुक्त (कर) मिलिंद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता (जलप्रदाय) संजय गायकवाड, स्थावर अधिकारी आणि दहाही झोनचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.
ज्या गतीने सध्या कर वसुली सुरू आहे त्या गतीने यापुढेही राहिली तर स्थायी समितीने दिलेले उद्दिष्ट गाठणे कठीण होईल. थकबाकीदारांकडून बकाया रक्कम वसूल करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने ‘अभय योजना’ राबविली. नागरिकांना संधी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत करावरील शास्तीला ९० टक्क्यांपर्यंत माफी देण्यात आली होती. या योजनेचाही ज्यांनी लाभ घेतला नाही अशा बकायाधारकांच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्ती करून त्याची विक्री करण्यात यावी आणि कराची रक्कम दंडासहीत वसूल करण्याचे निर्देशही महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले.
मायक्रोप्लानिंग करा, १३० दिवसांत वसुली करा
महापौर नंदा जिचकार म्हणाल्या, आता कुठलीही हयगय चालणार नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी १३० दिवस शिल्लक आहेत. मायक्रोप्लानिंग करून या १३० दिवसाचे नियोजन करा. सोमवारी २७ नोव्हेंबर रोजी ते पदाधिकारी आणि आयुक्तांसमोर ठेवा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रत्येक दिवसाच्या वसुलीवर ‘मॉनिटरींग’
मनपातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपासून अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत सर्वांना कामाला लावा. सोमवारपासून दररोज संबंधित विभागप्रमुख आणि उपायुक्त करवसुलीवर ‘मॉनिटरींग’ करेल. आणि प्रत्येक आठवड्याला कोअर कमिटी ‘मॉनिटरींग’ करेल.
थकबाकी आणि चालू करवसुलीचे ५६४ कोटींचे उद्दिष्ट
थकबाकीदारांकडे २३४ कोटी रुपये थकीत आहेत. ह्या वसुलीसोबतच चालू आर्थिक वर्षाची डिमांड तातडीने मालमत्ताधारकांना देण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले. झोननिहाय, प्रभागनिहाय, वॉर्डनिहाय ही जबाबदारी विभागून देण्याचे निर्देश देत थकबाकीसोबतच चालू करवसुलीही समांतर करा आणि ३१ मार्च २०१८ पर्यंत एकूण ५६४ कोटींची वसुली करण्याचे कडक निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले. यासोबतच नोंदणीकृत व्यावसायिकांच्या सन २०१३-१४ आणि सन २०१४-१५ च्या विवरणपत्राचे निर्धारण ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश एलबीटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत. सुमारे ८० हजार डिलर्सला निर्धारण करून डिमांड पाठविण्यात यावी आणि त्याची वसुलीही ३१ मार्च २०१८ पर्यंत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत.
बाजार व्यापार शुल्क थकबाकीदारांवरही करा कारवाई
शहरातील अनेक बाजारांमधील वापरकर्त्यांवर बाजार वापर शुल्क थकीत आहे. वेळोवेळी नोटीस देऊनही ते जर शुल्काचा भरणा करीत नसतील तर त्यांच्यावर तातडीने कार्यवाही करा. त्यांच्या ताब्यातील दुकाने मनपाच्या ताब्यात घेऊन ते नव्या दुकानदारांना सोपवा. ही ठोस पावले नाही उचलली तर अंदाजपत्रकात दिलेले उद्दिष्ट गाठणे कठीण होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. स्थायी समितीचे सभापती संदीप जाधव आणि सत्ता पक्ष नेते यांनीही अधिकाऱ्यांना कडक शब्दात थकीत कर वसुली संदर्भातील निर्देश दिलेत.
वसुली टक्केवारीच्या तुलनेत वेतन : आयुक्त
या सर्व विषयावर आयुक्त अश्विन मुदगल यांनीही अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. वसुली कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे काम आहे. ३१ मार्च पर्यंत वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करायचेच आहे. या कामात कुठलीही हयगय चालणार नाही. ज्या टक्केवारीत वसुली राहील यापुढे त्याच टक्केवारीत वेतन मिळेल, असा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
