Published On : Sat, Sep 5th, 2020

मायावती व प्रकाश आंबेडकरांचा राजकीय प्रवास बाबासाहेबांच्या धम्म क्रांतीला छेद देणारा- मुकुंद खैरे

समाज क्रांती आघाडी सर्व घटकांच्या आरक्षणाच्या हक्कासाठी मुंबईला महामोर्चा काढणार अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी नुकतेच श्री राजराजेश्वर मंदीर दर्शनासाठी खुले केले व पंढरपुर येथील विठ्ठलाचे मंदीर खुले करण्यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे.

तसेच मायावतींनी परशुरामाचा भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा केली यावर प्रतिक्रीया देतांना प्रा.खैरे म्हणाले की, प्रकाश आंबेडकर व मायावतींचा राजकीय प्रवास बाबासाहेबांच्या धम्म क्रांतीला छेद देणारा आहे. बाबासाहेबांनी 14 आॅक्टोंबर 1956 रोजी घडवुन आणलेल्या ऐतिहासिक धम्म क्रांतीच्या वेळेस दिलेल्या बाविस प्रतिज्ञेचे सर्रासपणे उल्लंघन सुरु आहे. तसेच राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाला तिलांजली देत आहेत. बाबासाहेबांनी संपुर्ण हयातीत राजकीय लाभ व्हावा म्हणुन कोणतेही धार्मिक आंदोलन केले नाहीत. बाविस प्रतिज्ञा आणि राजकीय अपरीहर्यता याची गल्लत होवु देऊ नका असे म्हटले आहे.

रमाबाई आंबेडकर यांची मरते समयी पंढरीचे दर्शन घेण्याची शेवटची इच्छा सुद्धा बाबासाहेबांनी पुर्ण केली नाही त्यांना दुखी केले आणि समाजाला उद्देशून म्हटले की, तुम्ही पंढरी, आळंदी किंवा जेजुरी व दुसर्‍या कोण्या देवाच्या नादी लागलात तर तुम्हाला वाळीत टाकण्याचा हुकुम द्यावा लागेल. त्याशिवाय तुमची कोणतीही सुधारणा होणार नाही. कोणी कसलेही थोतांड रचले तरी ते थोतांड आहे हे तुम्हाला ओळखता आले पाहीजे आणि देशाला उद्देशुन म्हणाले की, ज्या देशात शाळा बंद पण मंदीर उघण्यासाठी आंदोलन सुरु होतात त्यांनी जागतिक महासत्तेची स्वप्न पाहू नये. आज भाजपा व वंचीत आघाडी मंदीर उघडा म्हणुन आंदोलन करत आहे. यावरुन अॅड.प्रकाश आंबेडकर व मायावती यांची राजकीय वाटचाल भाजपाच्या हिंदुत्त्वाकडे जात असल्याने विशेषता बाबासाहेबांवर श्रद्धा ठेवणार्‍या बौद्ध जनतेनी या नेत्यापासुन सावध होण्याची गरज आहे. असे आवाहन समाज क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष प्रा.मुकुंद खैरे यांनी विश्राम गृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर भाष्य करतांना प्रा. खैरे यांनी सांगितले की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 नुसार आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा मुलभुत अधिकार नाही असा भाजपा सरकारच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टाने मान्य करुन 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी आरक्षण मागासवर्गीयांचा हक्क नाही असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यामुळे आरक्षणाला फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

याची गंभीर दखल घेत एससी, एसटी, ओबीसी, मराठा तसेच मुस्लीम समाजाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 46 नुसार आरक्षणाचा मुलभुत अधिकार मिळवुन देण्यासाठी समाज क्रांती आघाडी लवकरच मुंबईला “आरक्षण बचाव महामोर्चा” काढणार असल्याची घोषणा आघाडीचे अध्यक्ष प्रा.मुकुंद खैरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
प्रा.खैरे यांनी पुढे सांगितले की, हायकोर्टाच्या अॅड. शताब्दी खैरे यांनी तयार केलेले आरक्षणाच्या मुलभुत हक्काचे कायदेशीर बिल मोर्चाद्वारे सरकारला सादर केले जाणार आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15 व 16 मध्ये 1951 पासुन ते 2005 पर्यंत तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी अनेक घटना दुरुस्त्या केल्याने आरक्षणाचा प्रवास सुरळीत चालु होता.

परंतु अॅड.आंबेडकर, मायावती, वामन मेश्राम व ओवेसी यांचे काँग्रेस विरोधी भुमिकेमुळे आणि ओबीसीच्या धर्मवादामुळे भाजपाला मोठा फायदा झाला. देशात दुसर्‍यांदा भाजपाचे सरकार स्थापन झाले आणि आता त्यांचे कडुन आरक्षणाला संपविण्याचे कटकारस्थान सुरु झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 8 फेब्रुवारीच्या निकाला विरुद्ध कोणत्याही आंबेडकरी नेत्यांनी आरक्षणाला वाचविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही. यावरुन आंबेडकरी नेत्यांची आरक्षणाबद्दलची भुमिका किती संशयास्पद आहे, असे प्रा.खैरे म्हणाले.पत्रकार परिषदेला समाज क्रांती आघाडी चे राज्यसदस्य प्रदीप फुलझले, माणिक सुर्यवंशी, विजय डोंगरे, लालचंद लव्हात्रे, माधवी फुलझले, संगीता खोब्रागडे, दादाराव गेडाम, यशवंत फुलझले, सुनील जांभूळकर इत्यादींची उपस्थिती होती.