नागपूर: ‘मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) निकाल दुखदायी व निराशाजनक आहे. आमच्या काळात जेव्हा मराठा आरक्षणाचा कायदा बनवला त्यावर न्यायालयाने त्यावर स्थगिती आणायला नकार दिला होता. मात्र या सरकारने बाजू व्यवस्थित मांडली नाही’ अशी टीका भाजपचे (BJP) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. त्यावर आपली भूमिका मांडत देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
‘न्यायालय कायद्याला स्थगिती देत नाही मात्र जेव्हा कोर्टाने या कायद्याला स्थगिती मिळाली तेव्हाच आम्हाला संशय आला होता. सरकारने स्वतःच संविधानिक बेंचची मागणी केली’ असंही फडणवीस म्हणाले.
‘गायकवाड समितीने जो अहवाल दिला. तो आपण सुप्रीम कोर्टाला नीट सांगू शकलो नाही. या निकालात एक समाधानाची एक गोष्ट आहे, ज्या लोकांना 2019 मध्ये आरक्षण मिळाले ते टिकले आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.
तसंच, ‘न्यायालयीन पद्धतीत आपला मुद्दा वेगवेगळा पद्धतीने मांडावा लागतो, त्यासाठी न्यायालयीन गनिमी कावा करावा लागेल ते राज्य सरकारने करावे, असा सल्लाही फडणवीस यांनी दिला.
‘यासोबत मराठा समाजासाठी ज्या काही सरकारी योजना आहे त्या वेगाने राबवाव्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले त्याबद्दल सरकारने लक्ष द्यावे, मराठा आरक्षणावर विरोधी पक्ष म्हणून जी मदत लागेल, ती विरोधी पक्ष म्हणून ती मदत करायला आम्ही तयार आहे’ असंही फडणवीस म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारचा अपयश-मेटे
तर दुसरीकडे, मराठा समाजासाठी आजचा दिवस काळा दिवस आहे. महाविकास आघाडीच्या अपयशामुळे मराठा आरक्षण मिळाले नाही. अशोक चव्हाण यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली.
‘मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारकडून व्यवस्थित पाठपुरावा झाला नाही. वकील हजर करता आले नाही. यामुळेच मराठा आरक्षण कोर्टामध्ये टिकू शकला नाही याला सर्वस्वी जबाबदार महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. असा टोलाही त्यांनी लगावला. तसेच यापुढे आघाडीच्या सरकारला दाखवून देण्यासाठी नियम पाळून आंदोलन करा, असे आवाहन देखील मेटे यांनी केले.
