मुंबई : मराठा आरक्षण प्रश्न पुन्हा पेटला असून मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या बेमुदत उपोषणाच्या निर्णयामुळे राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत उपोषण सुरू करण्याची त्यांची घोषणा असताना, न्यायालयाने त्यांना मुंबईत प्रवेशास मनाई केल्याने वाद अधिकच चिघळला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज (२६ ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
शिंदे समितीस मुदतवाढ-
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, जरांगे यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटमध्ये नोंदलेल्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, यावर सविस्तर चर्चा झाली. या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अभ्यासासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारची भूमिका सकारात्मक –
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, याबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर महायुती सरकारने पुन्हा १० टक्के आरक्षण दिले आणि ते आजही कायम आहे. शासनाची भूमिका अजिबात नकारात्मक नाही, फक्त कायद्याच्या चौकटीत हे आरक्षण टिकेल, अशा पद्धतीनेच पुढे जावे लागेल,” असे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याला नवे वळण मिळाले असून, पुढील काही दिवसांतील जरांगे यांच्या आंदोलनाची दिशा यानंतर ठरणार आहे.
