मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यभरात आंदोलन सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. तसेच मराठा आरक्षणावर कुठल्याही परिस्थितीत नोव्हेंबर महिना संपेपर्यंत कारवाई पूर्ण करू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी काही कसोटी ठरवून दिल्या आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीच राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. सोबतच, हा आयोग सरकारने स्थापित केला तरीही तो पूर्णपणे स्वायत्त आणि स्वतंत्र आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मेगा भरती थांबवली…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात होणारी मेगा भरती थांबवत असल्याची घोषणा केली आहे. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील मेगा भरती थांबवली जाईल. मेगा भरती संदर्भात अनेक मराठा तरुणांमध्ये गैरसमज होते त्यामुळे या भरतीला स्थगिती दिली जात आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
7 ऑगस्टला तारीख निश्चित होईल
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी काही निकष ठरवून दिले आहेत ते पूर्ण करण्यासाठीच राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. 7 ऑगस्ट पर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोग किती तारखेला अहवाल देणार याची घोषणा करणार आहे. राज्य सरकारने त्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाला निर्देश दिले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत नोव्हेंबरच्या शेवटपर्यंत यावर कारवाई पूर्ण केली जाईल असा सरकारचा मानस आहे.
अध्यादेश आत्ताच काढला जाऊ शकतो पण…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्यभरात अध्यादेश काढण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापिकत केला त्याची गरज काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अध्यादेश आत्ता काढला जाऊ शकतो. परंतु, तो तात्पुरता ठरेल आणि कोर्टाने ठरवलेल्या कसोटीवर तो टिकूच शकणार नाही. अशा प्रकारच्या अध्यादेशातून जनतेची फसवणूक होईल.”
