नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी फडणवीस सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ९० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरच्या आधारे जीआर काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि त्यांना तातडीने वैधता देण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच उपलब्ध ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होऊ नये, यासाठी सरकारकडून लेखी आणि वेळेची बांधिलकी असलेली हमी घेण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
यासोबतच कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम अधिक व्यापक करणे, EWS आणि SEBC संदर्भातील प्रश्न सोडवणे, सारथीचे प्रलंबित विषय मार्गी लावणे आणि आरक्षण आंदोलनातील मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, सरकारने दिलेल्या मुदतीत ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. “हा शेवटचा विश्वास आहे; विश्वासघात झाला तर पुढे सरकारवर विश्वास ठेवणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. उपोषण मागे घेतले असले तरी बैठका आणि पुढील आंदोलनाच्या माध्यमातून लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
