नागपूर : मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’मध्ये समावेश केला जाऊ नये, यासाठी ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याबाबत ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली . या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी पूर्ण झाली.आता अंतिम निर्णय येत्या बुधवारी जाहीर करण्यात येणार आहे.
मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यामुळे सरकार त्यांना ‘ओबीसी’मध्ये आरक्षण देण्याच्या तयारीत आहे. मराठा समाज हा कुणबी असल्याचे सिद्ध करणारे दस्तावेज, करार व इतर ऐतिहासिक पुरावे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
Gold Rate
25 April 2025
दरम्यान मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’मध्ये समावेश करण्याचे राज्य सरकारचे मनसुबे घटनाबाह्य आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. भूपेश पाटील यांनी केला. तसेच, यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली.
