मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण मुंबईतील आझाद मैदानात चौथ्या दिवशी पोहोचले आहे. ओबीसी कोट्यात मराठा समाजाचा समावेश व्हावा, तसेच “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत” या भूमिकेची अंमलबजावणी व्हावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
फडणवीस म्हणाले, “जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टिकोनातूनच पाहत आहोत. कुठेही नकारात्मकता नाही. मात्र, कोणतीही मागणी मान्य करताना ती कायद्याच्या चौकटीत बसणे आवश्यक आहे. कारण न्यायालयाचे काही निर्णय आपल्या समोर आहेत, त्यांचा अवमान करता येणार नाही.”
सरकारवर खूश करण्यासाठी कायद्याच्या बाहेरचा निर्णय घेतला तर तो टिकणार नाही, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले. “असा निर्णय एका दिवसात कोसळेल आणि त्यामुळे समाजामध्ये फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. त्यामुळेच आम्ही काळजीपूर्वक चर्चा करत आहोत,” असे ते म्हणाले.
फडणवीसांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकारची उपसमिती, कायदेशीर सल्लागार, ऍडव्होकेट जनरल आणि तज्ज्ञांशी सतत बैठक घेतली जात आहे. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा अभ्यास करूनच मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
यामुळे, सरकार जरांगेंच्या मागण्यांबाबत थेट विरोधी भूमिकेत नसले तरी कायद्याच्या चौकटीत बसणारा निर्णयच घेतला जाईल, असा इशारा फडणवीसांनी दिला आहे
