मुंबई : यंदाच्या गणेशोत्सवापासून ६ फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक असेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. हा निर्णय यंदाच्या २७ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवापासून पुढील वर्षी मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले की, “विसर्जनामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम शक्य तितका कमी करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सहा फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित कराव्यात.”
Gold Rate
04 Aug 2025
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्त सूचना-
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिला की, राज्याच्या मूर्ती विसर्जन धोरणाची अंमलबजावणी “शब्दशः आणि आत्म्याने” केली जावी. त्याचप्रमाणे, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ६ फूट किंवा त्याहून कमी उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम जलकुंडातच होईल याची हमी द्यावी, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
POP मूर्तींच्या पुनर्वापरासाठी तज्ज्ञ समिती-
Plaster of Paris (POP) च्या मूर्तींचा पर्यावरणपूरक मार्गाने नाश किंवा पुनर्वापर कसा करता येईल, यावर उपाय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती नेमावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
CPCB च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी-
ही सुनावणी मूर्ती विसर्जनावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर झाली होती.या निर्णयामुळे यंदाचा गणेशोत्सव अधिक पर्यावरणपूरक होईल, मात्र उत्सव समित्यांसमोर नवे आव्हान उभे राहणार आहे.
आपल्या परिसरातील कृत्रिम तलावांची तयारी कशी आहे, हे पाहणे आता स्थानिक प्रशासनासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.
