मुंबई : २००६ मधील मालेगाव साखळी स्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय यांनी महत्त्वाचा निर्णय देत कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे. या आदेशामुळे लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, धनसिंग आणि मनोहर नरवारिया या चार आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परिणामी, या प्रकरणातील ३१ मृत्यूंसंदर्भात सध्या कोणावरही खटला पुढे जाणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा ने लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी तसेच दिवंगत सुनील जोशी यांच्यासह इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. तपासाचा केंद्रबिंदू २०१० मध्ये स्वामी असीमानंद यांनी दिलेला कबुलीजबाब होता. मात्र, त्यांनी नंतर हा जबाब दबावाखाली घेतल्याचा दावा करत मागे घेतला.
सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या बाजूने वकील कौशिक म्हात्रे यांनी ठोस युक्तिवाद मांडत सांगितले की, या प्रकरणात कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही. तसेच, आधीच इतर न्यायालयांनी नाकारलेल्या कबुलीजबाबाच्या आधारे दोषारोप निश्चित करता येणार नाहीत. हा मुद्दा ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने खटल्यावर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
लोकेश शर्मा आणि राजेंद्र चौधरी यांना २०१३ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि त्यांनी सुमारे सहा वर्षे कारावास भोगला. २०१९ मध्ये जामीन देताना देखील न्यायालयाने खटला पूर्ण होण्यापूर्वी इतक्या काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
८ सप्टेंबर २००६ रोजी मालेगाव येथे हमीदिया मशीद, दफनभूमी परिसर आणि मुशावरत चौकात झालेल्या साखळी स्फोटांनी देश हादरला होता. या भीषण घटनेत ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. सुरुवातीला दहशतवाद विरोधी पथक ने नऊ मुस्लिम तरुणांना अटक केली होती, मात्र पुराव्याअभावी २०१६ मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
यानंतर तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो आणि पुढे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कडे सोपवण्यात आला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये विशेष न्यायालयाने चार आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते. त्या निर्णयाला आव्हान देत आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जानेवारी २०२६ मध्ये या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालय यांनी खटल्याच्या पुढील कार्यवाहीला तात्पुरती स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या प्रकरणात नवीन वळण आले असून, आरोपींना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
