मुंबई: मुंबईमधील गिरगाव चौपाटी हे लोकांचे आवडते पर्यटन स्थळ आहे. पण या चौपाटी वर वेगवेगळ्या कार्यक्रमानिमित्त करण्यात आलेल्या बांधकामामुळे या चौपाटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. गिरगाव चौपाटीच्या या नुकसानीला राज्य सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम जबाबदार असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला. येत्या दोन महिन्यात चौपाटी पूर्वस्थितीत करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिली.
गिरगाव चौपाटीवर नेहमीच कार्यक्रमांनिमित्त बांधकाम करण्यात येत असल्याने येथील मातीची झीज होण्याचा धोका वाढल्याची चिंता वव्यक्त करत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये गिरगाव चौपाटीवर ‘मेक इन इंडिया’चा दिमाखदार सोहला आयोजित केला होता. मात्र, या कार्यक्रमाच्या मंचाला मोठी आग लागल्याने सरकारवर नाचक्कीची वेळ आली. या आगीमुळे चौपाटीच्या एका भागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
गिरगाव चौपाटी हे पर्यटकांचे आकर्षण आहे. त्यामुळे याचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हंटले. चौपाट्यांवर सभा व कार्यक्रम आयोजित करून त्याचे नुकसान करू शकत नाही. मुंबईकरांना स्वच्छ हवा घेण्यासाठी अगदी थोड्याच मोकळ्या जागा उरल्या आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. गिरगाव चौपाटीवर सरकार आणि शहर जिल्हाधिकाऱ्याने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम आयोजित केला असता नुकसान झालेल्या भागाची दुरुस्ती करून पूर्वस्थितीत ठेवा. हे काम येथे दोन महिण्यात पूर्ण करावे, असा आदेश देखील उच्च न्यायालायने दिला.
गणेश विसर्जन, रामलीला व कृष्णलीला या तीन कार्यक्रमांव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रम येथे होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच गिरगाव चौपाटीवरील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश एमसीझेडएमला देत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवली.
