मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच महायुती सरकारने घोषणाांचा वर्षाव केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल २१ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, वित्त, आणि न्याय विभागाशी संबंधित मोठे निर्णय समाविष्ट आहेत.
आरोग्य विभागात मोठे निर्णय-
फ्रंटलाइन वर्करच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना यांमध्ये उपचारांच्या यादीत सुधारणा.
राज्यात शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मान्यता, आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण होणार.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यास मान्यता; दहा वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्यांना नियमित पदांवर स्थान.
विधी व न्याय विभागाचे निर्णय-
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे नवीन सत्र व दिवाणी न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना.
पैठण (छत्रपती संभाजीनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन.
सार्वजनिक बांधकाम व पायाभूत सुविधा-
विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पासाठी शासन हमी मंजूर.
हा प्रकल्प हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जातून भूसंपादनासाठीचा खर्च भागवणार आहे.
शिक्षण व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात गती-
नागपूर येथील एलआयटी (LIT) विद्यापीठाला निधी मंजूर; २०२५ ते २०३० दरम्यान दरवर्षी ७ कोटींची तरतूद.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मुल येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन (३०० प्रवेश क्षमतेचे) सुरू होणार; ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदे निर्माण.
बारामतीतील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी नवीन प्राध्यापक पदांना मंजुरी.
महसूल आणि वित्तीय निर्णय-
असंगठित कामगारांसाठी सोलापूरमध्ये ३० हजार घरांचा गृहप्रकल्प, करसवलतींसह मंजूर.
वाशिम जिल्ह्यात यात्रेकरूंसाठी ग्रामपंचायतीस विनामूल्य जमीन देण्यास मान्यता.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा; अकृषिक वापर व कर आकारणीबाबत बदल होणार.
MAHA ARC Limited कंपनी बंद करण्याचा निर्णय, रिझर्व्ह बँकेने परवाना नाकारल्याने निर्णय घेतला.
मत्स्यव्यवसाय आणि ग्रामीण विकास-
मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला असून, मच्छिमारांना ४% व्याज परतावा मिळणार.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा, कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रम-
‘हिंद-की-चादर’ गुरुतेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागमासाठी ९४ कोटींचा निधी मंजूर.
परशुराम, महाराणा प्रताप आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजना मंजूर.
नगरविकास विभागाचा निर्णय-
वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंडधारकाला निवासी भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी.
दरम्यान या सर्व निर्णयांमुळे राज्य सरकारने आचारसंहितेच्या उंबरठ्यावर विकास आणि जनहिताचे संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता निवडणूक आयोगाकडून आज निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने पुढील काही तासांत राज्यभर आचारसंहिता लागू होणार आहे.
