नागपूर : विदर्भातील महानगरपालिका निवडणुकांआधी महायुतीने अखेर आपला राजकीय डाव उघड केला आहे. नागपूर, अमरावती, अकोला आणि चंद्रपूर या चार महत्त्वाच्या शहरांत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) एकत्र लढणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. मात्र या युतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुय्यम वागणूक देत नागपूर आणि अमरावतीत थेट बाहेर ठेवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
उपराजधानी नागपूर, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा बालेकिल्ला मानला जातो, तिथे महायुतीचं चित्र स्पष्ट करताना भाजप–शिवसेनेने राष्ट्रवादीसाठी दरवाजे बंद केल्याचं जवळपास स्पष्ट झालं आहे. अमरावतीतही हाच फॉर्म्युला लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे अकोला आणि चंद्रपूरपुरतंच राष्ट्रवादीचं अस्तित्व महायुतीत सीमित राहणार असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
गुरुवारी नागपुरात पार पडलेल्या बंदद्वार बैठकीत भाजप आणि शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विदर्भातील रणनीती अंतिम केली. एका बाजूला भाजपच्या विदर्भ कार्यालयात कोअर कमिटीची बैठक, तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. त्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये थेट चर्चा झाली आणि चारही शहरांत युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय पक्का करण्यात आला.
जागावाटपावर अद्याप अधिकृत पडदा असला तरी उमेदवार याद्यांमधूनच खरी संख्या समोर येणार असल्याचं संकेत आहेत. “यादीच बोलेल” अशी भूमिका शिवसेनेचे नेते उदय सामंत यांनी घेतल्याने अंतर्गत ताणतणाव अजून संपलेले नाहीत, हेही तितकंच स्पष्ट होतं.
राजकीय अर्थ स्पष्ट आहे—
नागपूर आणि अमरावतीत भाजप–शिवसेनेने थेट दोनच पक्षांचा सामना स्वीकारत राष्ट्रवादीला राजकीय मैदानाबाहेर ढकललं आहे. तर अकोला आणि चंद्रपूरमध्ये संख्याबळाची गरज ओळखून तिन्ही पक्षांना एकत्र ठेवण्याची व्यवहार्य भूमिका घेण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मांडणी केवळ जागावाटपापुरती मर्यादित नसून, विदर्भातील आगामी राजकीय शक्तिसंतुलनाची नांदी ठरणार असल्याचं राजकीय जाणकार मानतात. आता खरी लढाई उमेदवार जाहीर होताच सुरू होणार असून, महायुतीतील अंतर्गत समीकरणे किती टिकतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
