नागपूर : राज्य शासनाच्या अखत्यारितील शासकीय, निमशासकीय संस्थांमधील कार्यरत अनुसूचित जाती वर्गातील पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नाही, असा आरोप भाजपाचे प्रदेश सचिव तथा प्रवक्ता ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
दलित-मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात काहीच निर्णय होत नसल्याने पदोन्नतीतील आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा, मी स्वत: या मोर्च्यात सहभागी होणार, पालकमंत्री डॉ. नितीन राउत यांच्या या वक्तव्यावर प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी आरोप केले आहे.
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती वर्गाच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत केली आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारितील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळ, महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे यामधील अनुसूचित जातीच्या सरळसेवा व पदोन्नतीमधील प्रतिनिधित्वाची माहिती गोळा करणे ही समितीची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली होती.
मात्र अनुसूचित जाती वर्गाच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने मागील वर्षात अनेक वेळा आपली भूमिका स्पष्ट न मांडल्याने हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित राहिला आहे आणि दुसरीकडे राज्याच्या मंत्रीमंडळात मंत्री असलेले, अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणारे नितीन राउत उपमुख्यमंत्री असलेल्या समितीच्या अध्यक्षांच्या घरावर मोर्चा काढा, मी त्यात सहभागी होतो अशा प्रकारचे वक्तव्य जारी करून निव्वळ ढोंग निर्माण करीत आहेत.
अनुसूचित जाती वर्गातील पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी समिती गठीत करण्याच्या पात्रतेचा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रीमंडळात एकही अनुसूचित जाती वर्गाचा मंत्री सापडू शकत नाही, ही मोठी खंत आहे.
एकही दलित मंत्री राज्याच्या मंत्रीमंडळात नाही का की राज्याच्या मंत्रीमंडळातील एकही अनुसूचित जाती वर्गातील मंत्री सक्षम नसल्याचा सरकारचा समज आहे का ? असा प्रश्न विचारत स्वत:च्याच सरकारच्या मंत्र्याविरोधात मोर्चा काढण्याचे वक्तव्य करून कांगावा करणा-या नितीन राउत यांनी हिम्मत असेल तर अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निषेधार्थ मंत्रीमंडळाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही भाजपा प्रदेश सचिव व प्रवक्ता धर्मपाल मेश्राम यांनी केली आहे.
