उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने संपून देश पेटून उठला आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरदेखील महिला व अल्पवयीन मुलींसाठी सुरक्षित नाही, हे गंभीर चित्र समाजापुढे आहे. मागील ३ वर्षात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात सतत वाढ होत आहे. २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मधील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचा आकडा २१ टक्क्यांनी वाढला आहे. नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या आकडेवारीप्रमाणे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन्स फ्रॉम सेक्शुअल अफेन्सेस (पोक्सो) अंतर्गत नोंद होत असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये नागपूर देशात दहाव्या क्रमांकावर आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
नागपुरात पोक्सोअंतर्गत २०१९ मध्ये २३१ गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. त्यात अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराची संख्या १११ होती तर ११७ अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आला. २०१८ मध्ये पोक्सोअंतर्गत १९५ गुन्ह्यांची नोंद होती, तर अत्याचाराचा आकडा ९१ होता.
फ़क़्त नागपूरचा विचार केल्यास, महिलांवरील अन्यायाच्या गुन्ह्यात नागपूरचा देशात १२वा क्रमांक लागतो, पोक्सोमध्ये १०वा, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात १०वा, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रयत्नात ६वा, महिलांवरील अत्याचारात १२वा व अपहरणात ७वा क्रमांक आहे आणि ही गंभीर परिस्थिती आहे.
महिलांवरील अन्यायाच्या गुन्ह्यात नागपूरचा देशात १२वा क्रमांक लागतो. १०१८ मध्ये नागपूरात १८ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या ६९ महिलांवर अत्याचार करण्यात आले. २०१९ मध्ये हाच आकडा ७३ वर पोहोचला. नागपुरात महिलांशी संबंधित दाखल झालेल्या विविध गुन्ह्यात मागील ३ वर्षात वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये ११४४ प्रकरणे दाखल करण्यात आलीत, ११५५ महिलांना विविध प्रकारच्या अन्यायाचा सामना करावा लागला. यात लैंगिक अत्याचाराच्या प्रयत्नाचे २२२ गुन्हे, अपहरणाचे ४०५ गुन्हे आणि पती/सासरच्या लोकांकडून क्रूरतापूर्ण वागणुकीच्या १३६ गुन्ह्यांचा समावेश होता. महिलांवरील अत्याचार केव्हा संपणार, हा मुख्य मुद्दा आहे.
महिला व अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, बलात्कार आणि क्रूरतापूर्ण वागणूकीवर आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने विधानसभेत ०२ ऑक्टोबर २०२० ला ‘दिशा’ हा कायदा पारित केला, ज्यात महिला व अल्पवयीन मुलींसंबंधित गुन्ह्यांचा निकाल २१ दिवसात लागेल. या ‘आंध्र प्रदेश दिशा कायद्यात’ दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत, बलात्कार/सामुहिक बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना ७ दिवसात चौकशी पूर्ण करावी लागेल, विशेष न्यायालयाला पुढील १४ दिवसात सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. म्हणजेच, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालय दोषींना २१ दिवसात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची सुनावणी करू शकते.
मा. महोदय, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, बलात्कार आणि क्रूरतेने वागणूकीच्या तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सर्वत्र घडत आहेत. विशेषत: नागपूरच्या वर दिलेल्या आकडेवारीवरून हेच सिध्द होत आहे की, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र दिशा कायदा’ पारित करण्याची आज गरज आहे. आपणांस नम्र विनंती करण्यात येते की, आपण विधानसभेचे एक विशेष अधिवेशन बोलावून महाराष्ट्रात ‘दिशा कायदा’ त्वरित पारित करावा व गुन्हा नोंदविलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी विशेष न्यायालय सुरु करून तेथे प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्यात यावी. होणारे अत्याचार थांबविण्याच्या दृष्टीने नवीन कायदा करणे हाच एकमेव उपाय आहे, यासाठी ही मागणी करण्यात येत आहे.
