नागपूर:: देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) च्या कामगिरी तपासणीत राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत. डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता तसेच अपूर्ण वैद्यकीय प्रकल्प यामुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडल्याचे दिसून आले आहे.
मनुष्यबळ टंचाईचा गंभीर प्रश्न
तपासणीत प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या संस्थांमध्ये 22% डॉक्टर, 35% परिचारिका आणि 29% पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याचे आढळले. महिला रुग्णालयांमध्येही 23% डॉक्टर, 19% परिचारिका आणि 16% पॅरामेडिक्स यांची कमतरता आहे. विशेष वैद्यकीय सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची 42% कमतरता असल्याने रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध प्रशासन विभागामध्येही 37% डॉक्टर, 35% परिचारिका आणि 44% पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. ट्रॉमा केअर सेंटर आणि आयुष (AYUSH) महाविद्यालये यांमध्येही कर्मचारी आणि डॉक्टरांच्या मोठ्या रिक्त जागा असल्यामुळे रुग्णसेवेला फटका बसत आहे.
आरोग्य यंत्रणेवरील ताण आणि अपूर्ण प्रकल्प
राज्यातील आरोग्य केंद्रे लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील आरोग्य केंद्रांवर प्रचंड ताण आहे. जानेवारी 2013 आणि जून 2014 मध्ये मंजूर झालेल्या आरोग्य सेवा प्रकल्पांपैकी तब्बल 70% नव्या आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम तसेच 90% अपग्रेडेशनची कामे सप्टेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण झाली नव्हती.
विशेष म्हणजे, अमरावतीतील ₹31.91 कोटी खर्चून उभारण्यात आलेले सुपर स्पेशॅलिटी हॉस्पिटल (फेज II) तीन वर्षांपासून बंद पडले आहे. तसेच, 433 आरोग्य प्रकल्प जागेअभावी सुरूच होऊ शकले नाहीत.
रुग्णसेवेत मोठ्या त्रुटी
93% ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये रुग्ण नोंदणीसाठी केवळ एकच काउंटर असून किमान दोन काउंटर असायला हवे होते.
26% डॉक्टरांवर दुप्पट रुग्णांची जबाबदारी, त्यामुळे प्रतीक्षा वेळ वाढला.
अनेक जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांत सर्जरी, जनरल मेडिसिन, दंतोपचार यांसारख्या तज्ज्ञ सेवा उपलब्ध नाहीत.
अत्यावश्यक रेडिओलॉजी सेवा जसे एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी आणि मॅमोग्राफी अनेक ठिकाणी उपलब्ध नाहीत.
33 ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी पोषण आहार दिला जात नाही.
Also read : आरोग्य सेवेचा बट्याबोळ! CAG अहवालात महाराष्ट्र सरकार दोषी, ₹688 कोटी वापरलेच नाहीत
औषध पुरवठ्यातील गोंधळ आणि निधीचा अपव्यय
आरोग्य विभागाला आवश्यक औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या निष्काळजीपणामुळे ₹2,052.28 कोटी निधी विनावापर पडून आहे. 2017-18 ते 2021-22 या कालावधीत, आरोग्य संस्थांकडून मागवलेल्या 71% औषधसामग्रीचा पुरवठाच करण्यात आलेला नाही.
अपुऱ्या निधीमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम
मार्च 2022 पर्यंत महाराष्ट्राच्या आरोग्य बजेटचा राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातील वाटा फक्त 4.91% होता, जो राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या 8% लक्ष्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. निधीच्या अपुऱ्या तरतुदींमुळे आणि खर्चाच्या अंमलबजावणीत उशीर झाल्यामुळे अनेक आरोग्य सुविधा रखडल्या आहेत.
तात्काळ सुधारणा आवश्यक
तपासणी अहवालात महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, अपूर्ण वैद्यकीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत, निधीचा योग्य वापर करावा आणि खासगी आरोग्य संस्थांवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवावे, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील या गंभीर त्रुटी लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने तातडीने कठोर उपाययोजना न केल्यास राज्यातील आरोग्यसेवा आणखी ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
