मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड – यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत ही घोषणा केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, विवाह, घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकार आणि दत्तक यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींवर समान कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. समितीने सहा महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करायचा असून, त्या अहवालाच्या आधारे आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता बिरेन्द्र सराफ, राज्यघटना अभ्यासक रमेश पतंगे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णा रावळ यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मते, समिती समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील कायदेशीर, प्रशासकीय आणि सामाजिक पैलूंचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकारला आवश्यक शिफारसी करणार आहे. त्यानंतर त्या शिफारशींच्या आधारे कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल.
उत्तराखंडनंतर समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले उचलणाऱ्या भाजपशासित राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे. यापूर्वी उत्तराखंडने यूसीसी कायदा लागू केला असून, गुजरात, आसाम, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्येही यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी कायद्याची तरतूद निर्देशित तत्त्वांमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि उत्तराधिकार यांसारख्या वैयक्तिक बाबी धर्मनिहाय कायद्यांनुसारच हाताळल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील कायदेविषयक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
