नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या २६५ तालुक्यांच्या यादीबाहेरील आणखी ३६ तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी दुष्काळाच्या निकषांबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या १८ तालुक्यांमध्ये २० टक्के ग्राउंड ट्रुथिंग अर्थात प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्यांचाही दुष्काळी यादीत समावेश करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नागपुरात विमानळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले की, याशिवाय आणखी १८ तालुक्यांची यादी प्राप्त झाली असून, त्याबाबत अहवाल मागविण्यात आला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या तालुक्यांमध्येही ग्राउंड ट्रुथिंग करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यांच्याकडून आलेल्या निवेदनांचा आणि शिफारशींचाही विचार करण्यात आला आहे.
केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेऊन तातडीने पथके पाठविली आहेत. ही पथके राज्यातील परिस्थितीचे सर्वेक्षण करतील. केंद्राच्या पथकासोबत राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असून, त्यात पीक नुकसानीचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले आहे.
सोयाबीन, कापूस, तूर, हळद तसेच फळबागांचे नुकसान झाल्याची माहिती केंद्राच्या पथकाला देण्यात आली आहे.
दुष्काळाशी संबंधित सर्व निकष आणि नुकसानीची वस्तुस्थिती केंद्राच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या प्रयत्नांतून महाराष्ट्राला केंद्राकडून मोठी मदत मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
बंडखोरी रोखण्यासाठी महायुतीचे प्रयत्न
विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीत बंडखोरी करू नये, यासाठी पक्षाचे प्रयत्न सुरू आहेत. बंडखोरी झाल्यास त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना आहेत.
भाजपचे नेते अनिल सोले यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी त्यांना माघार घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, मागील बैठकीत आमची त्यांच्यासोबत चर्चा झाली होती. अनिल सोले अर्ज भरणार नाहीत, असे आम्हाला वाटले होते. मात्र, त्यांनी अर्ज दाखल केला. पक्षाने सुधाकर कोहळे यांना अधिकृत उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे अनिल सोले यांनी अधिकृत उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढवू नये.
पक्ष हा आईसारखा असतो. राजकारणात कधी उमेदवारी मिळते, तर कधी मिळत नाही. माझ्याबाबतीतही असे घडले आहे. एका वेळी मला थांबविण्यात आले होते; मात्र, नंतर २०२४ मध्ये पक्षाने मला पुन्हा उमेदवारी दिली. यावेळी सुधाकर कोहळे यांना संधी देण्यात आली आहे. अनिल सोले हे प्रगल्भ नेते असून, त्यांनी पक्षाविरुद्ध भूमिका घेऊ नये, अशी माझी विनंती आहे. त्यांनी दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी मागे घ्यावी, अशी अपेक्षाही बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
अमरावती आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकांबाबतही महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात दाखल झालेले अर्ज मागे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी भाजप, शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी परस्परांविरोधात अर्ज दाखल केले आहेत, त्या ठिकाणी महायुतीचे नेते चर्चा करीत आहेत.
सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी शेती महामंडळाची जमीन भाडेपट्ट्याने
अहिल्यानगर जिल्ह्यात शेती महामंडळाच्या जमिनी सौरऊर्जा प्रकल्पांसह विविध कारणांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, संबंधित जमिनी वेगवेगळ्या संस्थांना आणि कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये निबे ग्रुपला सुमारे दीड हजार एकर, संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेला (डीआरडीओ) दीड हजार एकर, तर विश्वराज कंपनीला सुमारे बाराशे एकर जमीन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेती महामंडळाच्या जमिनींचा वापर आणि त्यांचे भाडेपट्टे याबाबत शासनाचे नियम आहेत. या जमिनींपैकी अडीच हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना जमीन परत देता येईल का, याबाबतही विचार सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
नागपुरात पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे आवाहन
नागपूर शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर बोलताना बावनकुळे यांनी नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले. दुष्काळी परिस्थितीत काही बाबतींत संयम ठेवावा लागतो. सिमेंट रस्त्यांची कामे बंद करण्यात आली असून, पिण्याच्या पाण्याचा अवास्तव वापर होऊ दिला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे. पिण्याच्या पाण्याचा अन्य कामांसाठी अनावश्यक वापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नागपूरमध्ये सुमारे ३५ टक्के पाण्याचे ऑडिट होत नसल्याने पाणी वाया जात असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. शहरात पाण्याची उपलब्धता पुरेशी असली, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे काही ठिकाणी समस्या निर्माण होऊ शकतात. पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासोबतच जलसंधारणावर भर देण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सहा हजारांहून अधिक लहान बंधाऱ्यांची दुरुस्ती केल्यास जलसाठ्यात वाढ होऊ शकते. अशाच प्रकारचे काम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.
पीककर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणार
पीककर्जमाफीच्या लाभापासून ई-केवायसीअभावी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गावनिहाय याद्या तयार करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्जमाफीसाठी अर्ज मंजूर झाले आहेत, त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी तलाठी आणि ग्रामसेवक घरोघरी जाऊन ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करतील, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जमाफीच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने पुढे येत आहेत. मात्र, ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी माहिती अपलोड केली आणि नंतर नेटवर्क उपलब्ध झाले, तर ती माहिती प्रणालीवर अद्ययावत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एसआयआरवरून काँग्रेसवर टीका
मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर टीका केली. ते म्हणाले की, मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. मतदारयादीत काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी वेळ उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात मतदारयादीतील दुरुस्त्यांसाठी निवडणूक आयोगाने वेळ वाढवून दिला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एसआयआर आणि ईव्हीएमच्या मुद्द्यांवरून निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करण्याऐवजी मतदारयादीतील त्रुटी दूर करण्यावर भर द्यावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून, तिच्याबाबत आरोप करताना तथ्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
सचिन वाझे प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांबाबत विचारले असता, न्यायालयाच्या निदर्शनास काही बाबी आल्यामुळे त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला असावा, अशी प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली.
