महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी जिसमें राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी, चाहे वे किसी भी माध्यम के हों। शिवसेना नेता देसाई ने कहा कि इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। देसाई ने ‘मुंबई मराठी पत्रकार संघ’ के एक संवाद कार्यक्रम में यह बात कही।

विधानसभा का अगला सत्र फरवरी में होगा। देसाई के हवाले से एक बयान में कहा गया, ‘सरकार अगले महीने विधानसभा सत्र में एक कानून बनाएगी जिसमें सभी स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी चाहे उनमें किसी भी माध्यम में अध्यापन कार्य होता हो।’ उन्होंने कहा कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम के 25 हजार स्कूल हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है।

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इन स्कूलों में मराठी नहीं पढ़ाई जाती या उसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाता है। उन्होंने कहा, ‘ऐसे सभी स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि मराठी राज्य की भाषा है और हर किसी को इसे सीखना चाहिए। अगर सभी स्कूलों में मराठी सीखने का कानून बनाया जाता है तो सभी इसे सीखेंगे।

राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार को ऐलान किया कि महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में हर सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गायकवाड़ ने बताया, ‘छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि वे इसका महत्व जानें। सरकार का यह काफी पुराना प्रस्ताव है लेकिन हम इसे 26 जनवरी से लागू करेंगे।’