Advertisement
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रगती अहवाल आज (दि.७) मुंबई हायकोर्टात सादर केला. यावेळी मागास आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असल्याचे सरकारने कोर्टाला सांगितले. दरम्यान, कोर्टाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मराठा समाजाने धीर धरावा आंदोलन करु नये, असा सबुरीचा सल्ला कोर्टाने दिला. तसेच मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होईल असे कोर्टाने सांगितले.
राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रगती अहवाल मंगळवारी सादर केला. मराठा आंदोलकांनी राज्यात केलेल्या हिंसक आंदोलनांची दखल घेत या दरम्यान, झालेल्या तरुणांच्या आत्महत्यांवर हायकोर्टाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच हे प्रकरण कोर्टात असल्याने आंदोलन करणे चुकीचे असून कोर्टाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करु नका असे आवाहनी केले आहे.
Advertisement
