नागपूर : राज्यातील अल्पसंख्यांक विभागाने देशातील बेकायदेशीर घुसखोरांविरोधात कठोर पाऊले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
याकरिता राज्यातील सर्व जिल्ह्यात समित्या स्थापन केल्या जाणार आहे.या समितीमध्ये 25 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या कारवाई विरोधात हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
देशात बेकायदेशीर घुसखोरी ही गंभीर समस्या आहे.
याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्हा स्तरीय समित्या होणार स्थापन-
राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबत जिल्हा स्तरीय समित्या स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीचा उद्देश्य बेकायदेशीर घुसखोरांना ओळखणे आणि त्यांची देशातून हकालपट्टी करणे आहे.
महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक विभागाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी बेकायदेशीर घुसखोरी ही देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात गंभीर धोका असल्याचे म्हटले आहे.
यावर उपाय म्हणून ठोस पावले उचलण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे खान म्हणाले.
घुसखोर कोणत्याही देशातून असो, मग तो बांगलादेश असो, नेपाळ असो, श्रीलंका असो, भूतान असो, पाकिस्तानचा असो किंवा अफगाणिस्तानचा असो, घुसखोरी ही एक बेकायदेशीर कृती आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशींची तपासणी केली जाईल. बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या कोणत्याही बांगलादेशींवर कठोर कारवाई केली जाईल. अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान म्हणाले की, सैफ अली खानसोबत घडलेल्या घटनेनंतर अल्पसंख्याक आयोगाला असे लक्षात आले की बांगलादेशी ज्या जिल्ह्यात राहतात, मग ते मुंबई असो, औरंगाबाद असो, नागपूर असो किंवा पुणे असो लोकांची तिथल्या जिल्हाधिकारी, एसपी आणि पोलीस आयुक्तांनी पोलिसांमार्फत चौकशी केली पाहिजे.
बनावट ओळखपत्र असलेल्यांचे काय होईल?
प्यारे खान म्हणाले की, अल्पसंख्याक आयोगाकडे अशी माहिती आहे की अनेक लोकांकडे बनावट ओळखपत्रे देखील आहेत. जर असे लोक आढळले तर सरकार त्यांना शिक्षा करेल. त्यांना शोधणे कठीण काम नाही; कायद्यानुसार कोणतीही शिक्षा असेल, ती त्यांना भोगावीच लागेल. ते म्हणाले की, आयोगामार्फत २५ जणांची समिती स्थापन केली जात आहे. प्रशासन आणि एसपी यांच्यासह २५ जणांची टीम अशा लोकांना ओळखेल. यामध्ये प्रशासन आणि कलेक्टरच्या टीममधील दोन लोकांचाही समावेश असेल, असेही खान म्हणाले.
