नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा निर्णायक ठरणार आहे. आज (मंगळवार) होणारी अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने अचानक पुढे ढकलली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी अवधी आवश्यक असल्याचे सांगत युक्तिवाद केला. त्यांच्या या मागणीला मान देत खंडपीठाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर दुपारी १२ वाजता निश्चित केली.
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे वेळापत्रक पुन्हा धुसर झाले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की अनेक स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून काही ठिकाणी उमेदवारांनी अर्जही दाखल केले आहेत. आरक्षणाच्या रचनेत काही ठिकाणी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा देण्यात आल्याने ते घटनाबाह्य ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या बाजूने तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार आहेत, तर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त न करता अंतिम आदेश आल्यानंतरच निवडणुकांची प्रक्रिया पुढे जाईल, असे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगानेही आदेश मिळाल्यास आरक्षण यादीत तातडीने बदल करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले.
या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा एकदा प्रतीक्षेत अडकली असून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नवीन अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. २८ नोव्हेंबरच्या सुनावणीवर आता पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.
