केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है जिसके बाद योगी सरकार ने भी उत्तरप्रदेश में यह कानून लागू कर दिया। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इस आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है।
केंद्र सरकार की तरफ से गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। मोदी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जनरल कोटा को मंजूरी दी थी। इसके बाद आज महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट ने एक बैठक आयोजित कर इस आरक्षण को महाराष्ट्र में मंजूरी प्रदान कर दी है।
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इसके तहत अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जनरल कैटिगरी के दावेदारों को आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों को मुहैया कराया जाएगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो। सरकारी नौकरियों में भी इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो
जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो
जिनके पास 1 हजार स्क्वायर फीट से कम का घर हो
जिनके पास निगम की 100 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
जिनके पास 200 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में जनरल कोटा के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन (103वां संशोधन) के जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। यह सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके के नागरिक की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की इजाजत देता है।
