मुंबई: डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य करून, त्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करूनही डॉक्टरांनी संप मागे घेतला नाही. उपचाराविना रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे. डॉक्टरांची ही कृती असंवेदनशील असून रुग्णांना ओलीस धरणे योग्य नाही. राज्य शासनाने अजून किती संयम दाखवायचा असा सवाल करीत राज्यातील जनतेची तीव्र भावना लक्षात घेऊन तातडीने संप मागे घ्यावा. अन्यथा राज्य सरकार कायदेशील कारवाई करेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिला.
डॉक्टर संप मागे घेत नाहीत या कारणावरुन सभागृहातील सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले. ते म्हणाले की, डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णांना त्रास भोगावा लागत आहे. असंवेदनशीलतेने रुग्णांना वाऱ्यावर टाकण्याचे काम डॉक्टरांकडून केले जात आहे. राज्य शासनाने वेळोवेळी डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. या हल्ल्यांची निंदा करीत असताना डॉक्टरांवर हल्ले करणे गैर आहे, असे राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितले जाते. हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई केली जाते तरी देखील संप मागे घेतला जात नाही.
डॉक्टरांना पुरेशी सुरक्षा पुरविण्यासाठी पुढील पाच दिवसात 700 सुरक्षा रक्षक देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानंतर पुढील 10 दिवसात उर्वरित सुरक्षा रक्षक पुरविण्याबाबत पोलीस विभागाला सांगण्यात आले आहे. तत्पूर्वी बंदुकधारी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आपत्कालीन विभागात रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रवेश मर्यादा, रुग्णालयांची सुरक्षा विषयक तपासणी आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. कालच पोलीस महासंचालकांनी महत्वाच्या रुग्णालयांची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत सुरक्षा तपासणी केली. या सर्व उपाययोजना हाती घेऊनही डॉक्टरांनी असंवेदनशीलता दाखून संप मागे घेतला नाही.
राज्य शासनाने डॉक्टरांसोबत वेळोवेळी बैठका घेतल्या. सर्व प्रकारची कारवाई करण्यासंदर्भात लेखी दिले. उच्च न्यायालयाने देखील संप मागे घेण्याबात निर्णय दिला. तरी देखील डॉक्टर कामावर रुजू झाले नाहीत. त्यांनी घेतलेल्या वैद्यकीय शपथेचा विसर पडलेला दिसतो. ज्या कर दात्यांच्या पैशातून डॉक्टरांना शिक्षण दिले जाते त्याच सामान्य माणसाला उपचाराविना मरणासन्न अवस्थेत सोडून देणे कितपत योग्य आहे. समाजाने डॉक्टरांना देवाचा दर्जा दिला आहे. मात्र डॉक्टरांची ही असंवेदनशीलता पाहून त्यांना दानवाची उपमा दिली जाईल, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, डॉक्टर शासनाला, उच्च न्यायालयाला ऐकायला तयार नाही. संधीचा फायदा घेऊन आपल्या मागण्या रेटण्याचे काम सुरु आहे. हे खपून घेतले जाणार नाही. राज्य शासनाने किती संयम दाखवायचा. जाणीवपूर्वक उपचार नाकारले जात असतील तर डॉक्टरांना जबाबदार का धरले जाऊ नये, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. संपाच्या माध्यमातून रुग्णांना ओलीस धरणे योग्य नाही. राज्य शासन आज पुन्हा डॉक्टरांसोबत चर्चा करेल. त्यानंतरही त्यांनी संवेदनशीलता दाखविली नाही तर राज्य शासन हातावर हात धरुन बसणार नाही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
