मुंबई: महाराष्ट्र की देवेंद्र फणनवीस सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने मंगलवार को 20,292.94 करोड़ के राजस्व घाटे का अतिरिक्त बजट पेश किया। अर्थ मंत्री के मुताबिक, इस बार सरकार को कुल 3,14,640 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। वहीं इस बार का राजस्व खर्च 3,34,933 करोड़ रुपए है।
बजट में पीएम सिंचाई योजनाओं के लिए 2720 करोड़ आवंटित हुए हैं। वहीं किसान सम्मान योजना के लिए 241021 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
नक्सल गतिविधियों को खत्म करने के लिए 500 करोड़ आवंटित
महाराष्ट्र सरकार ने आज पेश हुए बजट में आधुनिक हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है।
बजट को ट्विटर पर लीक करने का आरोप
इस बीच महाराष्ट्र विधान परिषद में बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने आरोप लगाया कि बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने इसे ट्विटर पर लीक कर दिया। जिसके बाद सभापति ने गटनेताओं की बैठक बुलाई है। सभागृह नेता चंद्रकात पाटील ने सभापति रामराजे निंबालकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है।
महाराष्ट्र बजट 2019-20 की खास बातें
पिछले साढे चार वर्ष में 3 लाख 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता और 1 हजार 905 मीट्रिक घनमीटर (67 टीएमसी) जल भंडार विकसित
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के लिए 2720 करोड़ का प्रावधान
राज्य की 26 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में समावेश, इनकी कीमत 22 हजार 398 करोड़ 3 हजार 138 करोड़ केंद्र से मिलेंगे।
सायन-पनवेल मार्ग पर खाडी पुल के लिए 775 करोड़
सार्वजनिक निर्माण कार्य विभागासाठी 16525 करोड़
3 लाख करोड़ की सड़क निर्माण को मंजूरी, 80 तालुकाओं में मोबाइल पशु चिकित्सालय बनेगा
सूखे के लिये 6 हजार करोड़ का प्रावधान
गोसीखुर्द 2021 तक पूर्ण करने का टार्गेट
18659 गांवों में जलयुक्त के काम पूर्ण, 8946 खर्च हुआ
जलसंपदा मंत्रालय के लिए 12597 करोड़ प्रस्तावित सूक्ष्म सिंचन अनुदान के लिए 350 करोड़
केंद्र से मिलने वाले 4563 करोड में से 49 करोड़ मिल चुके हैं।
4461 करोड़ अनुदान किसानों के खाते में जमा।
अतिरिक्त चारा उतपादन पर जोर भेड़-बकरियों के लिए चारा छावनी बनाने का निर्णय
साढे चार साल में 140 सिंचन परियोजनाएं पूर्ण
पानी की कमी सूखाग्रस्त किसानों को विभिन्न योजनओ के जरिये मदद और राहत पहुंचाने का संकल्प
किसान जल संजीवनी योजना के लिए 2019-20 के बजट में 1,531 करोड़ रुपये का प्रावधान
