नागपूर: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली होती. दरम्यान, आठवडाभर सावध भूमिका घेणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने अखेर कर्नाटक सीमाप्रश्नी विधानभवनात ठराव मांडला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात ठरावाचे वाचन केले. सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने विधिमंडळात केलेल्या ठरावाला जशास तसे उत्तर देणारा ठराव विधिमंडळात मंजूर करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यानुसार हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावाअगोदर उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी नाकारण्यात आली आहे.
काय होती उद्धव ठाकरे यांची मागणी
सोमवारी वरिष्ठ सभागृहात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, की सीमावादावर सभागृहात चर्चा करण्याबाबत सगळ्यांचं एकमत झालंय. याबद्दल मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी आग्रही भूमिका मांडत आहे. परंतु, सीमावादावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी ब्र तरी तोंडातून काढला का? सीमाप्रश्न सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला जाण्याची गरज होती का? दिल्लीत जाऊन ते सीमावादाचा प्रश्न उपस्थित करणार आहे का असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केली होता. त्यावेळी कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती. दरम्यान, आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल दाखवून ही मागणी नाकारली.
