मुंबई : राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (हाऊसिंग सोसायट्या) स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न आणि महसूल विभागाशी संबंधित सवलतींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अत्यंत सकारात्मक पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात विविध धोरणे निश्चित करून अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकी झाली. आमदार प्रवीण दरेकर,आमदार संजय केळकर उपस्थित होते. या बैठकीत सोसायट्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार
सध्या अनेक संस्था युडीसीपीआर मध्ये समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात अडचणी येत आहेत, ही संपूर्ण राज्याची परिस्थिती आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच, स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’ बाबतचा सुटसुटीत मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. फायनान्स विभागाकडून ४ टक्के सवलत मिळणे आवश्यक असून, त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून याबाबत स्पष्टता आणावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेला गती आणि सुलभता
राज्यात सध्या सुमारे १ लाख १५ हजार नोंदणीकृत सोसायट्या असून, त्यापैकी तब्बल ६० ते ७० हजार सोसायट्यांचे अद्याप ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ झालेले नाही. सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि आयजीआर विभागांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये आता थेट सोसायटीच्या नावाची नोंद करण्यात यावी, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
म्हाडा सोसायट्या आणि युएलसीबाबत निर्णय
म्हाडामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अकृषिक कर यापूर्वीच रद्द केला आहे. तरीही काही ठिकाणी तो वसूल केला जात असल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (युएलसी – ULC) आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबत योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
