चिकनची दुकाने हटवा
नागपूर: रिंगरोडवरील म्हाळगीनगर चौकात आजूबाजूला अतिक्रमण केलेल्या चिकनच्या दुकानांमुळे या भागातील नागरिकांना त्रास असून प्रचंड दुर्गंधीमुळे नागरिक हैराण झाले आहे. तसेच या चौकात गुंडगिरीलाही ऊत आला. चौकातील हे अतिक्रमण त्वरित हटविण्याच्या नागरिकांच्या मागणीवरून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चिकनची ही दुकाने हटविण्याचे निर्देश मनपा व नासुप्रच्या अधिकार्‍यांना दिले. यावेळी आ. सुधाकर कोहळे उपस्थित होते.
रवीभवन येथे विविध विषयांवर बैठकी पालकमंत्र्यांनी आज घेतल्या. तसेच म्हाळगीनगर भागातील सत्यम प्लाझा या इमारतीच्या बेसमेटमध्ये हॉटेलमुळे प्रचंड घाणीचे साम्राज्य असून त्याचाही नागरिकांना त्रास होत आहे. अत्यंत वाईट स्थिती असून पोलिस बंदोबस्तात हे अतिक्रमण हटवावे व इमारतीत असलेल्या घाणीबद्दल आरोग्य विभागाने या हॉटेलवर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
वन्य प्राण्यांचा हल्ला
मौदा तालुक्यात वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे एका गरीब शेतकर्‍याच्या मृत्युप्रक़रणी वन विभागाने तपासणी करून सकारात्मक अहवाल द्यावा. शासनातर्फे या शेतकर्‍याला मदत करण्यास आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले. कामठी तालुक्यातील रनाळा भिलगाव येथील नागरिकांना अवैध बांधकामाबाबत महानगर विकास प्राधिकरणाने नोटीस बजावल्या आहेत. या नोटीस ही एक प्रक्रिया आहे. पण कुणाचेही घर पाडले जाणार नसल्याची माहिती यावेळी प्रशासनातर्फे देण्यात आली.
केळवद : पुन्हा सर्वेक्षण करा
केवळद तालुक्याचा काही भाग दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आला नाही, याबद्दल भाजपनेते नितीन राठी यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांच्या एका शिष्टमंडळाने पालकमंत्री बावनकुळे यांची आज भेट घेतली. दुष्काळासाठी लागणारे निकष लागू न झाल्यामुळे दुष्काळ घोषित करण्यात आला नसल्याची माहिती महसूल प्रशासनाने दिली. पण या भागात खडक मोठ्या प्रमाणात असून पाणी वाहून जाते. डोंगरी भाग आहे आणि दोन पावसाच्या मधात मोठा फरक असल्यामुळे या भागाला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. या संदर्भात प्रशासनाने पुन्हा सर्वेक्षण करून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा अशी कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
मिहान पुनर्वसन
मिहान प्रकल्पातील दहेगाव येथील 132 झोपडपट्टीधारकांना एक हजार चौ. फुटाचा मालकी हक्काचा पट्टा देण्याचे आश्वासन झोपडपट्टीवासियांना दिला असून त्याप्रमाणे कारवाईचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. शिल्लक असलेल्या 10 जणांचा प्रश्न आठवडाभरात सोडविला जाईल, असेही ते म्हणाले.
नुकत्याच निघालेल्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार 2011 पर्यंत शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून वसलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात येणार आहे. झुडुपी जंगलाच्या जागेवरील घरांना मात्र सध्या पट्टा देता येणार नाही. कारण या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आहे. याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर तशी कारवाई केली जाईल.
एचपी कंपनी कामगार
हिंदुस्थान पेट्रोलियममध्ये कंत्राटदाराकडे काम करणार्‍या कामगारांनी ईएसआयसी व पीएफची सुविधा सुरु करण्याची मागणी केली असता कंत्राटदाराने कामगार विभाग किंवा माथाडी महामंडळाकडे कर्मचार्‍यांची नोंदणीच केलेली नसल्याचे आढळून आले. कामगारांना हक्काच्या सुविधा मिळाव्या ही कंत्राटदाराची जबाबदारी असून कंत्राटदारांना सर्व कामगारांची कायद्यानुसार नोंदणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
