नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार दंडाधिकारी किंवा न्यायालयाला तपासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने विरुद्ध आदेश दिले असले तरी तपास अधिकारी (IO) त्यांची चौकशी सुरू ठेवू शकतात.
IO ने CrPC च्या कलम 164 अन्वये नोंदवलेल्या विधानावर आणि त्याच्या पुरावा मूल्यावर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. तपास हे गुन्ह्याचा उलगडा करण्याचे साधन आहे आणि अधिकाऱ्याला कायद्याने निष्पक्ष तपास करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तपास हे प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी आणि गुन्हा उघड करण्याचे साधन आहे, न्यायमूर्ती गोविंदा सानप म्हणाले.
या खटल्यात याचिकाकर्ते महेश कुमार गोयल यांचा समावेश आहे, ज्यांच्यावर रबर स्टॅम्प आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचा वापर करून बनावट गैर-कृषी (NA) ऑर्डर तयार केल्याचा आरोप आहे. आयओने तपास केला आणि गोयल यांच्यासह सात आरोपींच्या सहभागाची पुष्टी केली. 2018 मध्ये, IO ने एक अर्ज दाखल केला की गोयल यांच्या विरोधात पुरावे कमी आहेत आणि त्यांना या प्रकरणातून सोडण्यात यावे. मात्र, दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारदार तहसीलदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली, जी चार वर्षांपासून प्रलंबित होती.
2022 मध्ये नवीन आयओने पदभार स्वीकारला आणि न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर एक अर्ज केला की चौकशी निष्पक्षपणे झाली नाही. आयओने पुनर्तपासणी करण्याची आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी केली, जी मंजूर करण्यात आली. गोयल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की अधिकाऱ्याने त्यांना कार्यमुक्त करण्यासाठी त्यांच्या अगोदरच्या अर्जाचा विचार केला नाही. उच्च न्यायालयाने दंडाधिकार्‍यांचा आदेश कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत तो बाजूला ठेवला.
एकूणच, हा निर्णय स्पष्ट करतो की IO ला स्वतंत्रपणे निष्पक्ष तपास करण्याचा अधिकार आहे आणि न्यायालय तपास प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. गुन्ह्यांचा उलगडा करण्यासाठी सखोल तपास करण्याच्या महत्त्वावर या निर्णयात भर देण्यात आला आहे.
