नवी दिल्ली : देशात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांनी मोठी मोहीम सुरू केली आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे कच्चे तेल आणि एलपीजी वाहतुकीवर परिणाम होत असताना आता उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांना गॅसवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
सरकारी नियमांनुसार, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर मिळणारे अनुदान दिले जाणार नाही. त्यामुळे अशा ग्राहकांना सिलेंडर पूर्ण दराने खरेदी करावे लागतील.
तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील अशा ग्राहकांची माहिती तपासण्यास सुरुवात केली आहे. आयकर विभागाच्या डेटाबेसच्या मदतीने ग्राहकांची पडताळणी केली जात असून पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जात आहे. संबंधितांना लवकरच सूचना संदेश पाठवले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मृत आणि बनावट कनेक्शनवरही कारवाई-
एलपीजी वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कंपन्यांनी बनावट तसेच मृत व्यक्तींच्या नावावरील गॅस कनेक्शन शोधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. तपासणीनंतर अशी कनेक्शन कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत.
मृत ग्राहकांच्या कुटुंबीयांना संबंधित कनेक्शन दुसऱ्या सदस्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा पर्याय दिला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात फक्त पात्र ग्राहकांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुदान गैरवापरावर नियंत्रण-
यापूर्वी अनेक उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहक अनुदानाचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले होते. आता सरकार आणि तेल कंपन्या अशा प्रकरणांवर कठोर पावले उचलत आहेत.
दरम्यान, जागतिक इंधन संकटामुळे एलपीजी पुरवठा आणि दरांबाबत चिंता वाढत असताना सरकारकडून अनुदान व्यवस्थेत मोठे बदल केले जात असल्याचे चित्र आहे.
