नागपूर – राज्य शासन मोफत वाटपासाठी लाखो खर्च करतं, पण पोलीस भरतीसाठी मात्र निधी नाही?अशा कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. पोलीस दलातील रिक्त पदांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम होत असताना सरकारकडून निधीअभावी भरती रखडल्याचे कारण पुढे आल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
२०२० साली नागपूर शहरातील खड्ड्यांमुळे वाढलेल्या अपघातांवरून सुरू झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर पोलीस दलातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. गृह विभागाने शपथपत्राद्वारे भरती रखडण्यामागे ‘निधीअभाव’ असल्याचं नमूद केल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.
गुन्हे वाढतायत, पण भरती नाही-
न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केलं की, राज्यात आर्थिक गुन्हे आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असताना पोलीस दल पुरेशा ताकदीने सज्ज नाही. नवे पोलीस ठाणे सुरू करताना किंवा जुन्यांमध्ये पदभरती करताना गृह विभागाची भूमिका भेदभावपूर्ण आहे. हे चित्र गंभीर असून, शासनाची ही उदासीनता कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारी आहे.
गृह विभाग कायद्याच्या वर?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गृह विभागाच्या आणखी एका वर्तनाकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या एका प्रकरणात गृह विभागाने मुख्य सरकारी वकील बदलला, यावर नाराजी व्यक्त करत, “गृह विभाग स्वतःला कायद्याच्या वर समजतो का?” असा सवाल उपस्थित केला. विधी व न्याय विभागाची परवानगी न घेता घेतलेले निर्णय हे गंभीर असून, प्रत्येक विभाग मनमर्जीने वकील बदल करत असल्याचं मुख्य सरकारी वकीलांनीही मान्य केलं.
सरकारला तीन महिन्यांची मुदत-
न्यायालयाने गृह विभागाला निर्देश दिले की, २०२३ च्या भरतीविषयक निर्णयाचा फेरविचार करून तीन महिन्यांत नवे धोरण ठरवावे. तसेच, नागपूर शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील रिक्त पदांची माहिती शपथपत्राद्वारे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेशही पोलीस प्रशिक्षण दलाच्या अतिरिक्त संचालकांना देण्यात आले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
