गोंदिया। वर्ष 2004 से महाराष्ट्र की अन्य पिछड़ावगर्र् सूची में शामिल लोधी, लोधा, लोध जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल नहीं किए जाने को लेकर लोधी समाज लंबे समय से अपने आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक संघर्षों को लेकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, किन्तु उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है।
इन अधिकारों को दिलाने हेतु लोधी अधिकार जनआंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने राज्य के सार्वजनिक बांधकाम, वन व आदिवासी विकास तथा गोंदिया जिले के पालकमंत्री डा. परिणय फुके से मुलाकात कर उन्हें एक निवेदन सौंपा था तथा केंद्र की ओबीसी सूची में लोधी, लोधा, लोध जातियों को समाविष्ट किए जाने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री ने स्वंयस्फूर्ति होकर केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सकारात्मक रिपोर्ट भेजी
पालकमंत्री डा. परिणय फुके ने तत्परता दिखाते हुए महाराष्ट्र की तरह केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में इन जातियों को समाविष्ट किए जाने की मुख्यमंत्री से मांग की लिहाजा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोधी समाज को उनके संवैधानिक हक, अधिकार दिलाने हेतु कटिबद्धता दिखाते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सकारात्मक रिपोर्ट भेज दी है।
वहीं मुख्यमंत्री ने लोधी, लोधा, लोध जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में समाविष्ट कर उनकी मांग अनुसार संवैधानिक आरक्षण देने हेतु केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोद, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय को पत्र लिखकर इन जातियों को शामिल करने की मांग की है।
विशेष उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वंयस्फूर्ति होकर लोधी समाज को उनके अधिकार दिलाने हेतु कटिबद्ध है जिससे समाज द्वारा लंबे वक्त से लड़ी जा रही लड़ाई को विराम लगेगा।
लोधी समाज के हक अधिकार की इस लड़ाई में क्षेत्र के विधायक संजय पुराम, विरेंद्र अंजनकर, विलास काटेखाये आदि भी प्रयासरत्त है।
…रवि आर्य
