मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक अद्यापही अनिश्चिततेत अडकले असून निवडणुका आणखी विलंबित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ओबीसी व इतर आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर हा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. २५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही नव्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित करू नयेत.
राज्यातील जिल्हा परिषदांपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंत अनेक ठिकाणी आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
यामुळे संबंधित संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा कधी होईल, याबाबतची परिस्थिती अजूनही अस्पष्ट आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेच्या निवडणुकांवर या प्रकरणाचा मोठा परिणाम होणार असल्याचे संकेत आहेत.
