घुग्घुस : खासगी रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने शांतीनगरवासीयांच्या मालकीची सुमारे ७ कोटी रुपये किमतीची जमीन बळकावल्याचा आणि सार्वजनिक रस्त्यावर संरक्षक भिंत बांधून तो बंद केल्याचा आरोप घुग्घुस नगर परिषदेतील भाजप गटनेत्या मीना चांद मोरपाका यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून कंपनीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मोरपाका यांच्या तक्रारीनुसार, लॉयड्स मेटल्सच्या मागील बाजूस पूर्वी ५५ हून अधिक घरांची शांतीनगर वस्ती होती. कंपनीच्या विस्तारासाठी या वस्तीची जमीन आवश्यक असल्याने १४ मे १९९६ रोजी कंपनी आणि शांतीनगरवासीयांमध्ये करार करण्यात आला होता. या करारानुसार कंपनीने १.३८ हेक्टर जमीन खरेदी करून ती प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांना उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते.
कंपनीने या जमिनीवर ६२ भूखंड आणि खुल्या जागेचा अभिन्यास मंजूर करून घेतला. मात्र, त्यातील सुमारे २,६०० चौरस मीटर (२७,९७५ चौरस फूट) जागा रहिवाशांना न देता ‘भविष्यातील विकासासाठी क्षेत्र’ म्हणून राखून ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याच जागेवर आता कंपनीकडून खासगी रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू असल्याचे मोरपाका यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, या जागेतून चंद्रपूर मार्ग ते शांतीनगर असा सार्वजनिक रस्ता तयार करण्यात आला होता. ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन ग्रामपंचायतीने या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या निधीतून रस्त्याचे काँक्रिटीकरणही करण्यात आले. मात्र, आता कंपनीने संरक्षक भिंत उभारून रस्ता अडविल्याने व त्याचा काही भाग तोडल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणात घुग्घुस नगर परिषदेच्या भूमिकेवरही मोरपाका यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नगर परिषदेने २९ एप्रिल २०२६ रोजी ठराव क्रमांक १४ पारित करून रस्त्यात बदल करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, सार्वजनिक रस्ता बंद करण्यापूर्वी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली ३० दिवसांची पूर्वसूचना आणि हरकती मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
त्यानंतर ३० एप्रिल रोजी नगर परिषदेने सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली. या सूचनेवर अमित बोरकर यांच्यासह दोघांनी हरकती नोंदविल्या. २९ जून २०२६ रोजी ठराव क्रमांक १९ पारित करून नगरसेवक, शांतीनगरचे रहिवासी आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन विशेष सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर अंतिम निर्णय घेणारा कोणताही ठराव पारित झालेला नसल्याचे मोरपाका यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे कंपनीला सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याची किंवा त्या जागेचा रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी वापर करण्याची अंतिम परवानगी मिळालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सुरू असलेले बांधकाम थांबवावे, सार्वजनिक रस्ता पूर्ववत करावा, वादग्रस्त जमीन मूळ स्थितीत आणावी आणि संबंधित कंपनीसह नगर परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
