Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Tue, Aug 22nd, 2017

    लोकायुक्तांच्या अधिकारासंदर्भातील कायदेशीर सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी जनतेसमोर ठेवावाः सचिन सावंत

    Sachin Sawant
    मुंबई: राज्यातील लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीचे अधिकार नाहीत म्हणूनच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीपासून सुटका करण्याकरिता गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची लोकायुक्तामार्फत चौकशी सुरु केली आहे असा आक्षेप काँग्रेस पक्षाने या अगोदरच घेतला आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सदर चौकशी दरम्यान चौकशी किंवा स्पष्टीकरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही स्पष्टीकरणासाठी पाचारण करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत केली आहे, तसेच यासंदर्भात अभिप्राय ही घेतला आहे असे म्हटले आहे. सदर अभिप्राय हा जनतेसमोर ठेवण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

    यासंदर्भात सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री स्पष्टीकरणासाठी तयार आहेत असे म्हणत असले तरी सदर भ्रष्टाचाराचे गांभीर्य पाहता स्पष्टीकरण नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होणे अभिप्रेत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त अधिनियम 1971 नुसार कलम 7 व पोटनियम 1 अन्वये केवळ मंत्री किंवा सचिव किंवा अन्य लोकसेवक यांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री समाविष्ठ नाहीत.

    याच अधिनियमाच्या 17(1) कलमान्वये राज्यपालांना अधिसूचनेद्वारे लोकायुक्तांना अधिकचे अधिकार देण्याची मुभा जरी असली तरी ती अधिनियमाशी सुसंगत असली पाहिजे असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे सकृतदर्शनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे . मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीकरिता कायद्यात बदल करणे आवश्यक राहील असे दिसून येते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री केव्हाही अध्यादेश जारी करू शकतात. केंद्रातील लोकपाल कायद्यामध्ये पंतप्रधानांची चौकशी देखील लोकपाल करू शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्त कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी जी समिती गठित करण्याचा निर्णय केल्याचे माध्यमांद्वारे समजते त्या समितीच्या निष्कर्षाची वाट पाहण्याची गरज नाही.

    शासनाची भूमिका याबाबतीत प्रामाणिक असेल तर तात्काळ अध्यादेश काढावा अशी मागणी सावंत यांनी केली. यातही शासनाने विधी व न्याय विभागाचा किंवा महाधिवक्त्यांचे घेतलेले मत जनतेसमोर ठेवावे असे सावंत म्हणाले.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145