मुंबई: महाराष्ट्र राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगातील नोकरीत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. आजही राज्यातील उद्योगात भूमिपुत्रांना 80 टक्के प्राधान्य दिले जाते, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
श्री. देसाई म्हणाले, सध्या राज्यात 3 हजार 52 मोठे व विशाल प्रकल्प असून त्या माध्यमातून 9 लक्ष 69 हजार 495 रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. यात पर्यवेक्षीय श्रेणीत 84 टक्के तर इतर श्रेणीत 90 टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे. तर, 10 लक्ष 26 हजार 992 सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमंच्या माध्यमातून सुमारे 60 लक्ष रोजगार निर्मीती झाली आहे. त्यातही पर्यवेक्षीय श्रेणीत 84 टक्के तर इतर श्रेणीत 90 टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे.
भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हे धोरण अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात उद्योग स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना वस्तु व सेवा कराच्या परताव्यातून दरवर्षी उद्योगाने केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान दिले जाते. 2018 – 19 यावर्षी ही परताव्याची एकूण रक्कम (पीएसआय) रुपये 3035 कोटी रुपये होती. नव्या प्रस्तावानुसार जे उद्योग राज्य निर्णयाप्रमाणे स्थानिकांना 80 टक्के नोकऱ्यांचे बंधन पाळणार नाहीत, त्यांच्या प्रोत्साहन रकमेचा परतावा रोखून धरण्यात येईल. या आर्थिक नाकेबंदीमुळे महाराष्ट्रात स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये डावलण्याची हिम्मत कोणतीही कंपनी दाखवू शकणार नाही.
स्थानिकांना उद्योगात नोकरीत प्राधान्य द्यावे या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याला तर राज्यस्तरावर उद्योग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. राज्यातील उद्योजकांनी या संदर्भातील माहिती ऑनलाईन भरणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर यापुढे कंत्राटी कामगारांचीही नोंद करुन त्यातही भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
स्थानिक भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, असा शासन निर्णय 1968 मध्ये जारी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले व एकमेव राज्य आहे.
18 नोव्हेंबर 1968 रोजी महाराष्ट्र शासनाने पहिला शासन निर्णय जारी केला, आणि दुर्लक्षित मराठी तरुण-तरुणींसाठी नोकऱ्यांचे दरवाजे उघडले, अशी माहितीही श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.
