मुंबई : राज्यातील जमीनविषयक व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जमिनीची खरेदी-विक्री, 7/12 उतारा, भू-नकाशे तसेच जुन्या फेरफार नोंदी यांसारख्या विविध सेवांना एका डिजिटल व्यासपीठावर आणण्यासाठी ‘महाभूमी स्टॅक’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नव्या व्यवस्थेबाबत माहिती दिली.
महसूल विभागाच्या विविध डिजिटल प्रणालींचे एकत्रीकरण करून जमीन व्यवहाराशी संबंधित दहा प्रमुख सेवांसाठी एकच डिजिटल प्रवेशद्वार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या पोर्टलवर माहिती शोधण्याची आवश्यकता राहणार नाही. जमिनीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याने व्यवहारातील वेळ आणि कागदोपत्री प्रक्रिया कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या नव्या प्रणालीमध्ये राज्यातील 3.5 कोटींपेक्षा अधिक 7/12 आणि 8-अ उतारे उपलब्ध असतील. यासोबतच सुमारे दीड कोटी भू-नकाशे तसेच 40 कोटी जुन्या फेरफार नोंदी आणि नोंदणी दस्त एका क्लिकवर पाहता येणार आहेत. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वी आवश्यक असलेली माहिती नागरिकांना सहज मिळू शकणार आहे.
जमिनीचा सर्च रिपोर्ट आणि इतर संबंधित तपशील डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा या प्रणालीचा उद्देश आहे. ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना देण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. विशेषतः शेतकरी आणि जमीनधारकांना या सुविधेमुळे मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाची मोहीम हाती घेतली आहे. वनपट्ट्यांशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेण्यात येणार आहेत. ग्रामसभेच्या माध्यमातून वनहक्क दाव्यांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या मोहिमेदरम्यान प्रलंबित वनपट्टा दाव्यांवर सुनावणी घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील शेतकरी आणि वनहक्क दावेदारांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
‘महाभूमी स्टॅक’मुळे राज्यातील जमीनविषयक माहिती अधिक सहज उपलब्ध होण्यासोबतच व्यवहारातील अडथळे कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एकाच डिजिटल प्रणालीतून विविध सेवा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांचा वेळ वाचणार असून जमीन व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यास मदत होणार आहे.
