मुंबई : राज्यातील चर्चेतील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेकडे महिलांचा उत्साह कमी झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. गेल्या पाच महिन्यांत या योजनेसाठी एकही नवा अर्ज प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटी ५९ लाख ५६ हजार ९६७ इतकी असली तरी नवीन नोंदणी शून्यावर थांबली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याची आणि दरमहा मिळणारे १५०० रुपयांचे मानधन योग्य वेळी वाढविण्याची हमी दिली आहे. तथापि, काहींनी गैरमार्गाने योजना हडप केल्याचे प्रकार समोर आल्याने अनेकांचे मानधन रोखण्यात आले आहे. काहींनी स्वतःचा फोटो न देता मोटारसायकलचा फोटो लावून ओळख टाळण्याचा प्रयत्न केला, अशी उदाहरणेही समोर आली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या महिलांना न्याय देण्याची भूमिकाही फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने ही योजना जाहीर केली होती आणि विधानसभा निवडणुकीत त्याचा महत्त्वाचा प्रभाव दिसून आला. मात्र, छाननीदरम्यान लाखो अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले असून, ६५ वर्षांवरील लाभार्थींची संख्या लक्षणीय आहे.
योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी ५० हजार कोटी रुपयांचा भार पडतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. निधीअभावी इतर योजनांसाठी आमदारांना अपेक्षित रक्कम उपलब्ध होत नसल्याचेही बोलले जाते.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी राज्यभरातून २ कोटी ६३ लाख अर्ज आले होते. प्रारंभी २ कोटी ३४ लाख महिलांना मानधन देण्यात आले, त्यानंतर ही संख्या २ कोटी ४७ लाखांवर स्थिरावली. मागील तीन महिन्यांत हा आकडा बदललेला नाही.
आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन पडताळणी प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. निवडणुका संपेपर्यंत सर्व नोंदणीकृत महिलांना मानधन देणे सुरू राहणार असून, त्यानंतरच छाननीसंबंधी पुढील पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
