नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा दलाने केलेल्या फायर ऑडिटमध्ये नागपुरातील 68 सरकारी इमारतींमध्ये आवश्यक अग्निशमन पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळून आले. ही बाबा धक्कादायक असून अनेक कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात आले आहे.
दक्षिण मध्य विभागीय सांस्कृतिक केंद्र, एनआयटीचे मैदान तसेच रेल्वे स्टेशन रोडवरील चार मजली इमारत, शासकीय मुद्रणालय (सिव्हिल लाईन्स), महाराष्ट्र राज्य मंडळाची जी+२ मजली इमारत यासह बहुतांश सरकारी इमारतींमध्ये अग्निशमन व्यवस्थेचा अभाव दिसून आला. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण (सिव्हिल लाइन्स), CGST आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क परिसर (तेलंगखेडी), उपमुख्य वास्तुविशारद (राज्य PWD नागपूर, उत्तर विभाग), बिजली नगर आणि फुटाळा येथे NMC संचालित शाळा याठिकाणचे ऑडिट करण्यात आले.
राज्य PWD द्वारे देखरेख केलेल्या वर्ग-1 राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या ताब्यात असलेल्या बंगल्यांच्या फायर ऑडिटमध्ये देखील अग्निशमन व्यवस्थेचा अभाव दिसून आला. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बजावल्यानंतर हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
आजपर्यंत, विभागाने महानगरपालिका हद्दीतील 202 इमारती आणि आस्थापनांना अग्निशमन एनओसी जारी केल्या आहेत. तथापि, बहुतांश सरकारी इमारतींमध्ये एबीसी प्रकारची विझविणारी यंत्रे, सीओ2 प्रकारची विझविणारी यंत्रे, ओले राइजर सिस्टीम, होज बॉक्स, होज पाईप, शाखा व होज रील, फायर अलार्म पॅनेल सिस्टीम, स्वयंचलित स्प्रिंकलर यंत्रणा आढळून आली नाही. सरकारी आणि निमशासकीय इमारतींच्या जवळपास सर्वच आवारात हीच परिस्थिती असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम (MFPLSMA), 2006, प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी, विभागाने थकबाकीदारांवर न्यायालयांमध्ये खटला चालवण्यासारखी कठोर कारवाई सुरू केली आहे. या कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल विभागाने आतापर्यंत 70 हून अधिक मालकांवर खटले दाखल केले आहेत.
51 असुरक्षित इमारतींपैकी, विभागाने ऑरेंज सिटी वॉटर लिमिटेड आणि महावितरणकडे 21 इमारतींचे वीज आणि पाणीपुरवठा कनेक्शन खंडित करण्याच्या शिफारसी पाठवल्या आहेत.या दोन प्रकरणात शहर पोलिस ठाण्यांना कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
