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    Published On : Mon, Jun 11th, 2018
    nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

    कुकरेजा ने रचा इतिहास : 2800 करोड़ का किया बजट पेश

    नागपुर: लगभग २ माह के पश्चात् अंततः मनपा स्थाई समिति के सभापति वीरेंद्र उर्फ़ विक्की कुकरेजा ने अबतक की सबसे बड़ी बजट पेश कर इतिहास रच दिया। कुकरेजा ने आज विशेष सभा में महापौर को स्थाई समिति की वर्ष २०१८-१९ की बजट सुपुर्द की.जिस पर गुरुवार ​१४ जून को चर्चा की जाएंगी आज की विशेष सभा की कार्यवाही नगरसेवकों की निष्क्रियता के कारण एक घंटा देरी से शुरू किया गया. जबकि मनपायुक्त वीरेंद्र सिंह तय समय के आधा घंटा पहले ही परिसर में पहुंच चुके थे.

    कुकरेजा ने बजट पुस्तिका का पठन करते हुए सभागृह में उपस्थितों को जानकारी दी कि इस आर्थिक वर्ष में २८०१.०१ करोड़ रुपए की आय होने की संभावना जताई. वर्ष प्रारंभ की जमा राशि १४४.९९ करोड़ दर्शाई गई. इस तरह कुल आय २९४६ करोड़ होगी. आर्थिक वर्षांत में संभावित खर्च २९४५.७७ करोड़ होगी और शेष २३.१३ लाख रुपए खाते में रह जाएंगे.कुकरेजा ने आगे कहा कि इस लोकाभिमुख बजट से शहर का सर्वांगीण विकास. समाज के प्रत्येक तबके को न्याय देने का कार्य किया जाएगा. उत्तर नागपुर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए सभी मदों में निधियों का प्रावधान किया गया है.

    – संपत्ति कर मामले में इस आर्थिक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुणा करने हेतु ५०९.५१ करोड़ करने का प्रयास किया जाएगा. जिसमें से १७१.४१ करोड़ राज्य सरकार को उपकर के रूप में लौटाया जाएगा. वर्षांत में ३३८.१० करोड़ संपत्ति कर से आय दर्शाई गई है. इसके अलावा एलबीटी का बकाया ७५ करोड़,जीएसटी अनुदान ६३०.८४ करोड़, मुद्रांक शुल्क अनुदान ६० करोड़ अन्य नई योजनाओं से ६९.१६ करोड़, अन्य शासकीय अनुदान ५.८८ करोड़ याने अनुदानों से मनपा को इस वर्ष ७६५.८८ करोड़ आय होंगे.

    – जल कर से १८० करोड़ वसूली का टार्गेट रखा गया है.
    – बाजार विभाग से १२.१५ करोड़ व १७.०५ करोड़ आय की संभावना व्यक्त की गई. इसी दौरान प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करने के लिए ७५ लाख रूपए का प्रावधान किया गया है. विज्ञापन विभाग से इस वर्ष ७ करोड़ की आय होगी.

    प्रस्तावित कर्ज :- जेएनएनयूआरएम अंतर्गत शुरू प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए और शहर के निर्माणाधीन विविध सीमेंट सड़कों सह अन्य योजनाओं को पूर्ण करने के अलावा आवाजाही में बाधक बिजली के खम्भों को हटाने के लिए २८४ करोड़ का कर्ज लिया जाएगा.
    विशेष कर विधायक,सांसद निधि,नागपुर शहर विशेष शासकीय अनुदान,अमृत योजना द्वारा विविध योजनाएं, सीमेंट -कंक्रीट सड़क निर्माण,महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नागरी उत्थान महाअभियान एवं सौर ऊर्जा अनुदान द्वारा मनपा को ४१२.३२ करोड़ रूपए प्राप्त होने की जानकारी कुकरेजा ने बजट में दर्शाई.
    – स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत इस वर्ष ५७.८० करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त होंगे।

    – टैंकर मुक्त शहर हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अमृत योजना अंतर्गत ३५ करोड़ की राशि मनपा के सहभाग स्वरुप आवंटित की गई है.
    – सीमेंट-कंक्रीट के चेंबर के लिए २ करोड़ का प्रावधान किया गया है.

    – वर्ष १८५७ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की १५० वीं वर्षगांठ की स्मृति में प्रस्तावित ओपन थियेटर का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही शहर के ऐतिहासिक वास्तु तथा पुतलों के ऊपर आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और सौन्दर्यीकरण पर ४ करोड़ रुपए खर्च की जाएगी.

    – शहर सड़क विकास और सड़क सुधार कार्यक्रम हेतु ४८२.३८ करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है.

    – स्वर्गीय एकनाथराव जोग स्मृति बैचमिक्स प्लांट के निर्माण हेतु १२ करोड़ का नियोजन किया गया हैं.

    – शहर के भूमिगत नालों,सीवर लाइन्स,बारिश का पानी निकासी के लिए ३१.५ करोड़ और इसी प्रकार नालियों की मरम्मत के लिए व उसकी सुरक्षा दीवार हेतु १२ करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है.

    -सोनेगांव और गांधीसागर तालाब को पुनर्जीवित कर उनके सौन्दर्यीकरण हेतु ८ करोड़ प्रस्तावित की गई है.

    -शहर में खेल की सुविधाओं का समुचित विकास करने के लिए क्रीडांगण विकास व विस्तार, अत्याधुनिक व्यायाम शाला व ग्रीन जिम का निर्माण सह सम्बंधित यंत्र खरीदी हेतु ९ करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है. क्रीड़ा व सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए स्पर्धाओं पर ३ करोड़ खर्च किए जाएंगे.

    – श्रीमंत राजे रघुजी भोसले,नगर भवन सभागृह टाउन हॉल का निर्माण हेतु इस आर्थिक वर्ष में १० करोड़ का प्रावधान किया गया है.

    – शहर में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के कब्रिस्तानों के लिए विशेष निधि के रूप में मूलभूत विकास हेतु १२ करोड़ का प्रावधान किया गया है.

    – ५७२ व १९०० ले-आउट अंतर्गत विकास कार्य के लिए २० करोड़ का प्रावधान किया गया है.

    – बालासाहेब ठाकरे स्मृति शैक्षणिक कला,क्रीड़ा व सांस्कृतिक प्रकल्प निर्माण डेढ़ करोड़ का प्रावधान किया गया है. पुरातन वास्तु को तोड़ने की सभागृह की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है.

    – डिजिटल इ-लाइब्रेरी तैयार करने हेतु छत्रपति शाहू महाराज वाचनालय के लिए १ करोड़, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अभ्यासिका के लिए ५० लाख की राशि, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार वाचनालय के लिए ७५ लाख, महर्षि दयानन्द सरस्वति अभ्यासिका के लिए डेढ़ करोड़,डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाचनालय के लिए २५ लाख की राशि और नाईक तलाव अभ्यासिका के लिए ५० लाख की राशि प्रस्तावित है.

    – शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए विभिन्न मदों में ९.३५ करोड़ का प्रवदन किया गया है.

    – अग्निशमन व आपातकालीन सेवा अंतर्गत नए अग्निशमन स्थानक निर्माण सह आधुनिक यंत्र सामग्री खरीदी हेतु १७.१० करोड़ का प्रावधान किया गया है.
    – जलवाहिनी द्वारा पेयजल व्यवस्था पर मनपा ३५ करोड़ खर्च करेगी.

    – परमहंस रामसुमेरबाबा श्वान निवारा केंद्र हेतु ३ करोड़,नंदग्राम पशूनिवारा केंद्र के लिए ढाई करोड़ और स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी यंत्र-सामग्री खरीदी हेतु १० करोड़ का प्रावधान किया गया है.

    – सुलभ शौचालय निर्माण हेतु इस वर्ष १ करोड़ एवं स्वतंत्र महिला प्रसाधनगृह का निर्माण के लिए ५० लाख का प्रावधान किया गया.

    – लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं महिला समुपदेशन केंद्र के लिए साढ़े ३ करोड़ रूपए,बेटी बचाव व बेटी पढ़ाओ की घोषणा को साकार रूप देने के लिए महिला बाल कल्याण के माध्यम से महिला स्वयं रोजगार योजना अंतर्गत ५० लाख रूपए,जिजाऊ स्मृति स्मारक शोध संस्थान का निर्माण करने के लिए २ करोड़,अंत्योदय योजना के लिए ९.२५ करोड़ की राशि प्रस्तावित है.

    – दुर्बल घटक योजना हेतु ५६.६७ करोड़,लोकशिक्षण हेतु ९.४५ करोड़,शहरी वनीकरण व पर्यावरण संतुलन कार्यक्रम हेतु ८ करोड़,सभी नगरसेविकाओं को सुमतिताई सुकड़ीकार नेतृत्व संवर्धन योजना अंतर्गत २-२ लाख,बगीचों में सुधार व वृक्षारोपण हेतु ७.५ करोड़ रूपए प्रस्तावित है.

    – क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण के लिए ३ करोड़ का प्रावधान किया गया हैं.

    – ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प के लिए इस वर्ष प्रकल्प शुभारंभ हेतु ५० करोड़ रुपए प्रस्तावित है.

    – स्मार्ट सिटी हेतु केंद्र से ५०० करोड़,राज्य सरकार से २५० करोड़ मिलेगा. अब तक ३८३ करोड़ प्राप्त हो चुके हैं. इस योजना अंतर्गत शहर का क्षेत्रदिष्ठित विकास एवं पैनसिटी सेक्शन के माध्यम से किया जाएगा. घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत ३०८ करोड़ के प्रकल्प द्वारा नागपुर शहर में होने वाले संयुक्त घनकचरा पर वर्ष २०१९ तक सम्पूर्ण प्रक्रिया करने की संभावना जताई गई है.


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