नागपूर: कोराडी येथील महानिर्मितीच्या तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायु मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. नॅशनल प्लान फॉर कंझर्वेवेशन ऑफ अॅक्वॅटिक इकोसिस्टिम्स (एनपीसीए) या केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेअंतर्गत या तलावाचे संवर्धन करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही आज ही योजना राबविण्यास आज हिरवी झेंडी देण्यात आली.
केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या एनपीसीए या योजनेअंतर्गत तलावांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्यात येते. या योजनेचा उद्देश शहरी, निमशहरी भागातील तलावांचे संवर्धन आणि प्रदूषण आणि व्यवस्थापन करणे हा आहे. कोराडीच्या तलावाचे संवर्धन एनपीसीए अंतर्गत करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाची 43.69 कोटींच्या कोराडी तलावाच्या संवर्धन प्रकल्पास मान्यता मिळाली आहे.
Gold Rate
May 09- 2026 - Time 10.30Hrs
या तलाव संवर्धन योजनेत केंद्रीय पर्यावर, वन व जलवायू मंत्रालयाचा 60 टक्के आणि महानिर्मितीचा 40 टक्के वाटा आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या 9 मार्च रोजी एकूण मंजूर 26.21 कोटींपैकी पहिला हप्ता 8 कोटी 74 लाख 75 हजार 840 रुपये वितरित केले असून ते राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा केले आहे. तसेच महानिर्मितीने एकूण 17.48 कोटींपैकी प्रथम हप्ता 3 कोटी 49 लाख, 75 हजार 840 रुपये एवढा आहे. या योजनेला केंद्राकडून प्राप्त निधी पुरवणी मागण्याद्वारे अर्थसंकल्पित करून वितरित करण्यासही पर्यावरण विभागाने मान्यता दिली आहे.
या संवर्धन योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार्या उपक्रमांमध्ये पाणलोट क्षेत्रात प्रक्रिया करणे, वृक्षारोपण करणे, पावसाळी पाण्याचा निचरा करणे, गाळ जाळी लावणे, बांध मजबुतीकरण, सरोवर कुंपण, तटरेखा विकास, तलावाच्या प्रथमदर्शनी भागाचा व सार्वजनिक जागेचा विकास, तलावांच्या संवर्धनासाठी जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आदींचा समावेश आहे.
