नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. यानुसार किरेन रिजिजू यांना केंद्रीय कायदेमंत्रीपदावरून हटवण्यात आले आहे. यदेमंत्रीपदावर रिजिजू यांच्या जागेवर भाजपा नेते अर्जून राम मेघवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जुलै २०२१ मध्ये रवीशंकर प्रसाद यांच्या जागेवर किरेन रिजिजू यांची केंद्रीय कायदेमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती. यानंतर किरेन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलॅजियम सिस्टमवर केलेल्या वक्तव्यांमुळे ते चर्चेत राहिले. रिजिजू नेहमी आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत राहायचे. यानंतर मोदी सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात मोठा वाद पेटला होता. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
Gold Rate
May 14- 2026 - Time 10.30Hrs
दरम्यान, रिजिजू यांना कायदामंत्री पदावरून हटवल्याबद्दल शिवसेनेच्या (ठाकरे गट ) नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. हे महाराष्ट्राच्या निकालाच्या लाजिरवाण्यापणामुळे? की मोदानी-सेबी चौकशी? असा प्रश्न चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला.
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसच्या अलका लांबा यांनीही ट्विटरवर म्हटले आहे की, न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आणि न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीबाबत किरेन रिजिजू गेल्या काही काळापासून कायदामंत्री म्हणून करत असलेल्या टिप्पण्या आणि ढवळाढवळ यांनी मोदी सरकारला वेठीस धरले आहे. आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा घणाघात लांबा यांनी केला.
न्यायव्यवस्थेवर टिप्पणीमुळे रिजिजू चर्चेत-
किरेन रिजिजू गेल्या काही दिवसांपासून न्यायव्यवस्थेवर केलेल्या टिप्पणीमुळे चर्चेत होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. रिजिजू यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये म्हटले होते की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत राज्यघटनेसाठी परकी आहे. कॉलेजियम व्यवस्थेत अनेक त्रुटी असून लोक त्याविरोधात आवाज उठवत आहेत.
निवृत्त न्यायाधीश आणि कार्यकर्ता हे भारतविरोधी टोळीचा भाग असल्याचे त्यांनी नंतर सांगितले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही रिजिजू यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. एनजेएसी मंजूर नसल्यामुळे कदाचित सरकार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मान्यता देत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते. रिजिजू आणि उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांच्या टिप्पणीविरोधात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, दोन दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली.
किरेन रिजिजू आणि मोदी वाद –
केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्ष वारंवार चर्चेत होता. न्यायालयीन नियुक्ती, कॉलेजियम यासंदर्भात किरेन रिजिजू यांची वक्तव्य चर्चेत होती. यामुळे पंतप्रधान मोदी नाराज असल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कायदा मंत्रिपदावरुन किरेन रिजिजू यांना हटवण्यात आल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
