नागपूर : राज्यातील अल्पसंख्याक समाजासाठी उपक्रम म्हणून राबवण्यात येणाऱ्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, उर्दु साहित्य अकादमी, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्याक आयोग आणि हज समिती या महत्वाच्या पाच उपक्रमांवर अध्यक्षच नाहीत…सीओ नाहीत…नुसतीच नावाला ही महामंडळे कार्यान्वित आहेत ही गंभीर बाब आमदार ख्वाजा बेग यांनी उघडकीस आणत सरकारचे लक्ष वेधले.
नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार ख्वाजा बेग यांनी अल्पसंख्यांक महामंडळांची सध्याची असलेली स्थिती याकडे लक्ष वेधले आणि काही सूचना मांडल्या.त्यानंतर सरकारच्यावतीने त्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य केल्या.त्यानंतर त्यांनी ही माहिती मिडियाशी बोलताना दिली.
आज जी सामाजिक परिस्थिती आहे आणि महामंडळांची व उपक्रमांची जी अवस्था आहे त्या अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने पाऊले उचलावीत. त्याचप्रमाणे राजेश्री छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेच्या धर्तीवर अल्पसंख्यांक समाजाच्यासाठी उत्पन्नाची जी मर्यादा आहे.ती ६ लाखावरुन ८ लाखावर आणण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती.
राज्यातील अल्पसंख्यांक समाज आरक्षण असो की, वेगवेगळया योजनांच्या माध्यमातून सरकार त्याकडे दुर्लेक्ष करत असल्याची भावना निर्माण झालेली असताना हा मुद्दा चर्चेला आला. आम्ही चर्चा उपस्थित करत सरकारकडून काही गोष्टी मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकारने त्या मान्य केल्या आहेत असेही आमदार ख्वाजा बेग यांनी सांगितले.
सरकारच्यावतीने अल्पसंख्यांक समाजाच्या शिष्यवृत्त्यांची जी मर्यादा ६ लाखाची आहे ती आता वाढवून ८ लाख रुपये करण्यात आली असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याचपध्दतीने अल्पसंख्यांक समाजाच्या या उपक्रमाची जी वेगवेगळी कार्यालये आहेत, यंत्रणा आहे त्याठिकाणी लाभार्थ्यांना जावे लागते त्यासाठी सर्वांना एकाच ठिकाणी एकत्रित असे अल्पसंख्यांक संचालनालय अस्तित्वात यावे अशी मागणी करण्यात आली. ती मागणीही सरकारने मंजूर केली.त्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने एका चांगल्या गोष्टीला सुरुवात झाली किंवा होईल अशी अपेक्षा धरण्यास हरकत नाही.असेही खाव्जा बेग म्हणाले.
मात्र हे सांगतानाच आमदार ख्वाजा बेग यांनी आजपर्यंतच्या ज्या घोषणा आम्हाला सांगण्यात आल्या त्या घोषणा फक्त हवेत राहिल्या आहेत त्यामुळे या घोषणाही हवेत राहू नये असा टोला सरकारला लगावला.
