मुंबई: पुण्यातील भोसरी येथील जमिनीच्या खरेदीबाबत आपल्याला कल्पना नव्हती, हा माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केलेला दावा खोटा अाहे. या जमिनीच्या खरेदीसाठी खडसेंच्या बँक खात्यातूनच रक्कम वळती करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे गुरुवारी केलेल्या लेखी तक्रारीत त्यांनी हा आरोप केला असून या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ खडसेंसह त्यांच्या पत्नी आणि जवळच्या नातेवाइकांच्या बँक खात्याचा तपशीलही जाेडला अाहे. या सर्व बँक खात्यांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी या अर्जाद्वारे केली आहे.
भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीन खरेदीसाठी तसेच त्याच्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीसाठी वापरण्यात आलेल्या रकमेपैकी काही रक्कम खडसेंच्या दोन बँक खात्यांतून वळती झाल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला आहे. त्यांचा दावा केला आहे की, २०१३-१४ या वर्षी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रात खडसेंनी आपले वार्षिक उत्पन्न १० लाख ९८ हजार इतके नमूद केले होते. तसेच शेती आपल्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असल्याचे नमूद केले होते. असे असतानाही खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी यांच्या खात्यात उत्पन्नाच्या तुलनेत खूपच मोठी रक्कम २०१६ सालच्या सुमारास आढळून अाली अाहे. याशिवाय खडसेंचे जावई, सून आणि एका मुलीच्या बँक खात्यांचे तपशीलही एसीबीकडे दमानिया यांनी दिले असून या सर्व खात्यांतील व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. खडसेंवरील आरोपाची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग आयोगासमोर हा सर्व तपशील ठेवण्यासाठी आपण दोनदा त्यांच्या भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र, ती मिळाल्याने अखेर आपण एसीबीकडे लेखी अर्ज दिल्याचे अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
खडसेंच्या खात्यात २५ लाख
मंत्रिपदावर असताना खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची या जमिनीसंदर्भात बैठक घेतली. त्यानंतर २५ एप्रिलला खडसेंच्या दोन खात्यांतून प्रत्येकी २५ लाखांची रक्कम पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या खात्यात वळती करण्यात आली. ही रक्कम जमिनीच्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कासाठी वापरल्याचे दमानिया यांनी म्हटले आहे. मग आपल्याला या जमीन व्यवहारांची माहितीच नव्हती, असे खडसे कसे काय म्हणू शकतात, असा सवाल दमानिया यांनी केला. खडसे आणि त्यांच्या पत्नीच्या बँक खात्यात गेल्या काही काळात चार कंपन्यांच्या खात्यांतून मोठ्या रकमा वळत्या करण्यात आल्याचे सांगत या कंपन्यांच्या चौकशीचीही त्यांनी एसीबीकडे मागणी केली आहे.
