नागपुर : नागपुर शहर में जगह जगह पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू है. जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है. सड़क के एक ही तरफ से यातायात शुरू होने के कारण पार्किंग के लिए कहीं भी पर्यायी व्यवस्था नहीं होने के कारण यातायात पुलिस ने सीआरपीसी 149 के अंतर्गत सभी आस्थापना धारकों को, दुकानों में आनेजानेवाले ग्राहकों को दूकान के सामने वाहन पार्किंग करने की मनाही की गई है. साथ ही इसके सूचनपत्र भी जारी किया है. लगातार दुकानों के सामने नागरिकों पर जुर्माने की कार्रवाई करने से नागरिकों में रोष निर्माण हो रहा है. इन सभी मांगों को लेकर नागपुर महानगर पालिका के यातायात विभाग के आयुक्त रवींद्र कुंभारे को केंद्रीय जनविकास पार्टी की ओर से निवेदन दिया गया है.
इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने चर्चा में बताया कि उच्च न्यायलय ने शहर के नागरिकों को पार्किंग की व्यवस्था व अतिक्रमण रहित सड़क नागरिकों को उपलब्ध करके देने के दिशा निर्देश दिए हैं. लेकिन अब तक नागपुर महानगर पालिका ने कहीं पर भी पार्किंग की जगह की व्यवस्था नहीं की है. निजी जगह ही नहीं तो कुछ सरकारी विभाग को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सरकारी विभाग की बिल्डिंगों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन, यातायात विभाग व अन्य कार्यालयों में भी आनेजानेवाले नागरिकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. दुकानों में आनेवाले ग्राहकों, विभाग में आनेवाले शिकायतकर्ता, आवेदनकर्ताओं को वाहन पार्क करने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं होने की वजह से वे दूकान के या फिर बिल्डिंग के समीप वाहन लगाने पर मजबूर होना पड़ता है और ऐसे में यातायात विभाग अवैध तरीके से पार्किंग व्यवस्था के नाम पर उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाती है.
कई सरकारी और गैर सरकारी, न्यायमंदिर और निजी जगह पर वाहन पार्क करने के लिए 20 रुपए और उससे भी ज्यादा शुल्क लिया जाता है. लेकिन रसीद पर यह लिखा होता है कि वाहन और उसके अंदर के सामन की जिम्मेदारी मालिक की रहेगी ऐसा उल्लेख भी रसीद में किया जाता है. इस ओर भी मनपा को ध्यान देने की जरूरत देने की इच्छा पार्टी पदाधिकारियों जताई है. नियम और शर्त के साथ पार्किंग का शुल्क वसूलने की मांग इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने की. इस दौरान यह मांग की गई कि वाहनों की जिम्मेदारी टेंडरधारक पर निश्चित की जाए अन्यथा उसका टेंडर रद्द किया जाए. सड़क बनाने के लिए मनपा और यातायात विभाग द्वारा अनुमति के साथ ही समयावधि भी दिया गया है. बावजूद इसके कई सड़कों का निर्माणकार्य अधूरा है और उसकी समयावधि भी समाप्त हो रहा है. ऐसे ठेकेदारों पर भी जुर्माने की कार्रवाई करने की मांग की गई है.
इस दौरान आयुक्त रवींद्र कुंभारे ने आश्वासन देते हुए कहा कि ईएमटीसी कंपनी को पार्किंग के लिए जल्दी ही नियुक्त किया जाएगा. उसके लिए स्थायी समिति के सामने जल्द ही प्रस्ताव भी रखा जाएगा. पार्किंग के लिए विभिन्न उपाययोजनाएं भी करने का आश्वासन उन्होंने इस दौरान दिया. यातायात विभाग के अधिकारी अशोक बागुल ने भी इस समय पार्टी के पदाधिकारियों को पार्किंग के लिए उपाययोजना करने का आश्वासन दिया.
इस समय पार्टी के पदाधिकारी चेतन राजकारणे, रवि गाडगे, कुंभलकर, सारंग फडणवीस, भालचंद्र कापरे, मालवीय, डॉ. शालिकराम चरडे, चंदू मोखारे, नरेंद्र गौर, नौशाद कुरैशी, शफीक खान, डॉ. फिरोज खान, मनीष भद्रे,पूजा भित्रे, प्रणाली खोब्रागडे, प्रदीप मानमोड़े, नितिन गचके, शशांक चव्हाण,पंकज भोस्कर, मयूर वाहिले, स्वप्निल आंवले, अपर्णा बहादुरे, रहीमा कुरैशी, परेश सावंत, नीलेश कराड़े मौजूद थे.
